काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), २०७९ का सम्बन्धमा हाल भैरहेको दुष्प्रचार र संविधानको अपव्याख्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

शनिबार कांग्रेसको प्रचार विभागका प्रमुख मीनबहादुर बिश्वकर्माले विज्ञप्ति जारी गरेर दुबै सदनबाट प्रक्रिया पूरा गरेर पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गरिएको बताएका छन् ।

कांग्रेसले भनेको छ, ‘संसदको दुवै सदनबाट दुई पटक पारित भै प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), २०७९ का सम्बन्धमा हाल भैरहेको दुष्प्रचार र संविधानको अपव्याख्याप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद र संविधानको सम्मान र संरक्षण गर्नुभएको छ’, कांग्रेसले भनेको छ ।

‘संसदले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पारित र प्रमाणीत गरी दोस्रो पटक प्रस्तुत गरेको विधेयक संविधानको धारा ११३ को उपाधार (४) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्न पर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई वेवास्ता गरेर तत्कालीन राष्ट्रपतिले अलपत्रमा पारेको विधेयकलाई सोही धारा बमोजिम प्रमाणीकरण गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिले संसदको सार्वभौमिकताको रक्षा र संविधानको संरक्षण गर्ने संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुका साथै संवैधानिक संकट टार्दै राष्ट्रिय एकताको रक्षा समेत गर्नुभएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘विधेयकमै संविधानको धारा ११३(४) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाई सबै प्रक्रिया पुरा गरी आएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गरीएको स्पष्ट विषयको आफू खुशी अर्थ लगाई जनतामा भ्रम फैलाउन खोजीएको कुराले संवैधानिक पथमा बाधा उत्पन्न गर्दछ’, कांग्रेसले भनेको छ ।

‘लामो समयदेखि विद्यमान रहेको नागरिकता समस्याको समाधान गरेर लाखौ पीडित नागरिकहरुको पीडामा मल्हम लगाउने काम भएको छ’, विज्ञप्तिमा कांग्रेसले भनेको छ ।

‘आफ्नो सबै प्रक्रिया पूरा गरी संसदले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रस्तुत गरी सकेको विधेयकलाई फेरि संसदमै फिर्ता गर्न संविधानमा कुनै व्यवस्था छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘त्यसैले संसदमै फिर्ता गर्नु हास्यास्पद कुरा हुने थियो । संसद अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था हो’, कांग्रेसले भनेको छ ।

‘अघिल्लो संसदको बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरेको हो । संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गरीसकेको विद्येयक नयाँ राष्ट्रपतिलाई ‘विधेयक यहाँ छ’ भनेर कसैले सम्झाइ दिनुपथ्र्यो, मन्त्रिपरिषदले सम्झाइ दिएको मात्र हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘कसले सम्झायो र कुन समय पारेर प्रमाणीकरण गर्‍यो भन्ने कुरा अर्थहीन हो । यसले त हाम्रो राष्ट्रिय आत्मविश्वासलाई कमजोर र दिगभ्रमित मात्रै गर्छ’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘देशमा कानुन सबैलाई समानरुपमा लागू हुनुपर्छ र सबैले समानरुपमा न्याय पाउनुपर्छ ।’

‘ज्यान मुद्धामा सजाय पाएका बालकृष्ण ढुंगेललाई एकदिन पनि सजाय नकाटी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिँदा सञ्चो मानेर बस्नेहरू आफू घटनामा उपस्थित नै नरहेको र केवल उत्पीडन र विभेदमा परेका थारु समुदायको अधिकारको आवाजको नेतृत्व मात्र गरेका रेशम चौधरीलाई सबै राजनीतिक दलको माग अनुसार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा बाँकी कैद मिनाहा गरी माफीदिँदा राष्ट्रपति संस्थामाथि नै आक्षेप लगाउँदै हल्ला मच्चाउनु कति उपयुक्त
हो ? सत्तामा हुँदा र सत्तावाहिर रहँदा फेरिने धारणा, मत र अभिव्यक्तिले दल र दलका नेताहरूकै विश्वस्नीयता कमजोर बनाउँने कुरामा सवैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ’, कांग्रेसले भनेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो परिस्थिति रहँदा रहँदै राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाका बारेमा अनावश्यक र अनर्गल प्रचार हुनु खेदजनक छ । यस्ता दिग्भ्रमित दुष्प्रचारका पछाडि नलाग्न नेपाली कांग्रेस सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइप्रति हार्दिक अपील गर्दछ ।’

कांग्रेसकै महामन्त्री गगनकुमार थापाले नागरिकता विधेयक र रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएको विषयमा पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरिरहेका बेला कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

एमालेका नेताहरूले पनि नागरिकता विधेयक र आममाफीका विषयमा बखेडा गरिरहेका छन् । उनीहरूको यो हर्कतको कांग्रेसले जवाफ दिएको छ ।