काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच विभिन्न विषयमा सम्झौताहरू भएका छन् ।

मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमणमा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछिको प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण पहिलो द्विपक्षीय भ्रमण हो । प्रधानमन्त्री दाहालसँगै भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद, अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल रहेकाम छन् ।

परम्परागत न्यानोपन तथा सौहार्दताका साथ दुवै प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय विषयमा व्यापक छलफल गरेको शनिबार भारतीय राजदूतावासबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

वार्ताका क्रममा राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा तथा विकास सहकार्य लगायतका विषयवस्तुलाई समेट्दै दुवै प्रधानमन्त्रीले भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय एजेन्डाका सम्पूर्ण पक्षको समीक्षा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भारतकी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तथा उप–राष्ट्रपति जगदीप धनकडसँग शिष्टाचार भेटवार्ता पनि गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालसँग भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीद्वय दाहाल र मोदीले दुई देशबीच रहेको उत्कृष्ट सहकार्यको उल्लेख गरेका छन्, जुन सहकार्य कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको विषम परिस्थितिको बेला पनि कायम थियो ।

दुई देशबीचको बलियो आर्थिक तथा व्यापार साझेदारी उपर प्रकाश पार्दै दुवैले अन्य सम्झौता लगायत भारतको आन्तरिक जलमार्गमा पहुँच प्रदान गर्ने संशोधित पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेकोमा स्वागत गरेका छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नका लागि सन् २०२२ अप्रिलमा जारी गरिएको संयुक्त दृष्टीकोणपत्रको स्मरण गर्दै ऊर्जा क्षेत्र सहकार्यमा हासिल प्रगतिप्रति दुवै प्रधानमन्त्रीले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसमा जलविद्युत परियोजनाको विकास, विद्युत प्रसारण, पूर्वाधार तथा ऊर्जा व्यापार समावेश छन् । दुवै प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट भारततर्फ ४५२ मेगावाटसम्म भएको विद्युत् निर्यात र नेपालमा ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणमा भएको प्रगतिको प्रशंसा गरेका छन् ।

दुवै पक्षले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारका लागि सहमति जनाएका थिए, जस अनुसार दुवै पक्ष नेपालबाट भारतमा हुने विद्युत् निर्यातको परिमाण १० वर्षको अवधिभित्र १० हजार मेगावाट पुर्‍याउन र यसका लागि आपसी सहयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक सबै उपायहरू अवलम्बन गर्न सहमत छन् ।

प्रधानमन्त्रीद्वयले संयुक्त रुपमा ४०० केभी गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइनको भूमिपूजन कार्य गरेका छन् ।

४८० मेगावाटको फुकोट–कर्णाली परियोजनाको निर्माणका लागि एनएचपीसी र भीयुसीएल लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर तथा ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको निर्माणका लागि सतलज जलविद्युत् निगम र नेपाल लगानी बोर्डबीच सम्पन्न परियोजना विकास सम्झौताको दुवै पक्षले स्वागत गरेका थिए ।

नेपालबाट बंगलादेशसम्म भारतीय ग्रिडमार्फत ४० मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्न पहिलो त्रिपक्षीय विद्युत् कारोवारलाई सहजीकरण गर्ने भारत सरकारको निर्णयलाई नेपाली पक्षले स्वागत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दुवै पक्षले ऊर्जा क्षेत्र लगायत बृहत उप–क्षेत्रीय सहयोगका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । यसले सबै सरोकारवालाहरूको पारस्परिक हितका लागि अर्थतन्त्र बीचको अन्तर सम्बन्धलाई बढाउनेछ ।

महाकाली सन्धिमा परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल र भारतका जनताको आकांक्षा अनुरुप हो । यस सन्दर्भमा दुवै सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरूले तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई छिट्टै अन्तिम रुप दिन द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) ले अन्तिम डीपीआर दुवै सरकारलाई बुझाउनेछ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने वित्तिय व्यवस्था दुई सरकारहरू र तिनीहरूका सम्बन्धित निकायहरूले गर्नेछन् । दुवै सरकारले डीपीआर स्वीकृत गरेपछि एक वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुङ्गो लगाइनेछ ।

दुवै पक्षले टनकपुर लिंक क्यानल निर्माणको स्वागत गर्दै नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने संरचनाको उपलब्धताको आधारमा चरणबद्ध रुपमा टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालको सिंचाइ कमाण्ड एरियामा यो नहरबाट पानी छोड्ने सहमति भएको छ । यस सम्बन्धमा दुवै पक्षका प्राविधिक टोली सम्पर्कमा रहनेछन् ।

भेरी करिडोर, निजगढ–इनरुवा र गण्डक नेपालगञ्ज प्रसारण लाइन र यससँग सम्बन्धित सबस्टेसनह भारतीय लाइन अफ क्रेडिट अन्तर्गत ६७९.८ मिलियन अमेरिकी डलर अनुमानित लागतमा लगानी गर्ने भारत सरकारको निर्णयलाई दुवै पक्षले स्वागत गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीले विकास साझेदारीले हासिल गरेको सकारात्मक गतिको सराहना गर्नुका साथै प्रमुख परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको समीक्षा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री मोदीलाई भारतको सहयोगमा अघि बढिरहेका सबै परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउन नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा सहजीकरण गर्नेबारे आश्वास्त पारेका छन् ।

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा भारत र नेपालबीच निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकीमार्फत कनेक्टिभिटिलाई थप गति प्रदान गर्न दुई प्रधानमन्त्रीले भारतको रुपैडिहा र नेपालको नेपालगञ्जमा निर्माण हुने एकै किसिमका एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन गरेका छन् ।

दुई प्रधानमन्त्रीले भारतको सुनौली र नेपालको भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणका लागि भूमिपूजन सम्पन्न गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालको दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणका लागि एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको छ ।

यी एकीकृत जाँच चौकीले यातायातको सुविधालाई सहज बनाई जनता–जनताबीचको सम्पर्कका साथै दुई देशबीचको व्यापार, वाणिज्य तथा आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

रेल कनेक्टिभिटिलाई थप सुदृढ बनाउने प्रयास अनुरुप दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्मित जोगबनी–विराटनगर रेलमार्ग अन्तर्गत भारतको बथनाहादेखि नेपाल भन्सार यार्डसम्म उद्घाटनस्वरुप गरिएको सीमापार यात्रुवाहक रेल सञ्चालनको अध्यक्षता गरिएको छ । यसले पूर्वी नेपालको व्यापारिक केन्द्रको रुपमा रहेको विराटनगरमार्फत दुई देशबीच व्यापार एवम् वाणिज्य सम्पर्कलाई थप बलियो बनाउनेछ ।

गत वर्षको अप्रिलदेखि सञ्चालनमा आएको जयनगर–कुर्था यात्रुवाहक रेल सेवालाई थप विस्तार गर्न कुर्था–बिजलपुरा रेलखण्ड नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । यो रेलखण्ड चाँडै सञ्चालनमा आउनेछ ।

भ्रमणका क्रममा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको अन्तिम स्थलगत सर्भे प्रतिवेदन पनि नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गरियो ।

नेपाली रेल अधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतका रेलवे प्रतिष्ठानहरुमा तालिमको प्रवन्ध र जयनगर–कुर्था रेलखण्डको पूर्वाधार मर्मतका लागि अनुदानको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारको अनुरोध बमोजिम भारत सरकारले साहि अनुरुप गर्ने सहमति जनाएको छ ।

गत वर्षको अप्रिलमा भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरुपमा जयनगर–कुर्था रेलखण्डको उद्घाटन गरेका थिए ।

उर्जा कनेक्टिभिटिका सम्बन्धमा दुवै प्रधानमन्त्रीले सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा उद्घाटन भएको मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनका फाइदाबारे चर्चा गरेका छन् । यो सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन दुवै प्रधानमन्त्रीले चितवनमा निर्माण हुने दोस्रो चरणको मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा सिलीगुडीदेखि झापासम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म तेल पाइपलाइन विस्तार र चितवन र झापामा दुई वटा ग्रीनफिल्ड टर्मिनल निर्माणका लागि एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

दुवै पक्षले भारत र नेपालबीच डिजिटल वित्तीय कनेक्टिभिटिलाई अझ मजबुत बनाउने निर्णय गरेको छ । यस सम्बन्धमा सीमापार डिजिटल भुक्तानी सहजीकरणका लागि भारतको एनपीसीएल र नेपालको एनसीएचएलबीच समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको छ ।

दुवै प्रधानमन्त्रीले गत वर्षको फेब्रुवरीमा भारतबाट नेपालतर्फ युरिया र डीएपीको आपूर्तीका लागि भएको समझदारीको चर्चा गरेका छन् । यो सहकार्यलाई थप बलियो पार्न दुवै प्रधानमन्त्रीबीच नेपाल र भारतका किसानलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउने गरी एवम् दुवैतर्फ पर्याप्त बजारको सुनिश्चितताका लागि नेपाल र भारतका सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रको सहभागितमा नेपालमा मल उद्योग स्थापना गर्ने सहमति भएको छ ।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायहरूलाई त्यस्तो उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक तयारी एवम् अध्ययन गर्न निर्देशन पनि दिएका छन् ।

भारत सरकारले अनुदानमा नेपालका सिर्सिया र झुलाघाटमा महाकाली नदीमा भारतको चम्पावत र पिथौरागढ जोड्ने दुईवटा पुलको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यी पुलले भारतको उत्तराखण्ड र नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच सम्पर्क विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ ।

कृषि क्षेत्रलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले दुवै पक्षबीच नानो फर्टिलाइजर र प्राकृतिक खेती जस्ता द्विपक्षीय सहकार्यको नवीन आयामबारे छलफल भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षीको क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्य अनुरुप नेपाल सरकारको अनुरोधमा १५ वटा मुर्रा भैंसी नेपाल सरकारकलाई उपलब्ध गराइँदैछ ।

भारत सरकारले अनुदान सहयोगमा नेपाललाई दक्षिण एसिया स्याटलाइटको सेवा प्रदान गर्न एउटा ग्राउण्ड स्टेसनको निर्माणका साथै ३०० वटा टर्मिनल उपलब्ध गराउने भएको छ । यो प्रयासले अन्तरिक्ष क्षेत्र तथा अन्तरिक्ष प्रविधि एप्लिकेसन विशेष गरी दूरसञ्चार तथा प्रसारण, टेलिमेडिसिन, दूरशिक्षा, इ–गोभर्नेन्स, बैंकिङ तथा एटिएम सेवा, मेटोरोलोजिकल डाटा प्रसारण, डिजास्टर रेस्पोन्स एण्ड नेटवर्किङ अफ एकेडेमिक एण्ड रिसर्च ईन्स्च्युटका क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले इन्टरनेश्नल बीग क्याट अल इयान्सको संस्थापक सदस्य भएकोमा नेपाललाई बधाई दिएका छन् । २०८० जेठ १९ गते प्रधानमन्त्री दाहालले मध्यप्रदेशको इन्दौर र उज्जैनको भ्रमण गरेका छन् । यी शहरमा भएको दाहालकोे भ्रमणले दुई देशबीचको गहिरो धार्मिक एवम् सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गरेको भारतले जनाएको छ ।

नेपाल–भारतको छिमेक पहिलो नीतिको एक प्रमुख साझेदारको रुपमा रहेको भारतले जनाएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको उच्चस्तरीय भ्रमण तथा भेटघाटको परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ जसले सदियौं पुरानो सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन मद्दत गरेको छ ।

भारतले भनेको छ, ‘भ्रमणका दौरान भएका फलदायी छलफलले दुई देशबीचको समझदारी र द्विपक्षीय एजेण्डाका विविध पक्षको दृष्टिकोणलाई फराकिलो पार्नुका साथै हामीबीचको गहिरो साझेदारीलाई नयाँ मोड दिन सघाउ पुर्‍याउनेछ ।’