मन्त्री बस्नेतद्वारा गंगालाल र मेडिसिटी अस्पतालमा छड्के अनुगमन, उपचार गरेको तथ्याङ्क माग
काठमाडौं । सरकारी र निजी अस्पतालहरूका बारेमा निकै गुनासा आएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले काठमाडौंका दुई वटा अस्पतालमा छड्के अनुगमन गरेका छन् ।
शुक्रबार मन्त्री बस्नेतले शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, महारागञ्ज र मेडियकेयर अस्पताल, चाबहिलको छड्के अनुगमन गरेका हुन् । उनले उपचार गराइरहेका बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग उपचार तथा सेवा सुविधाका विषमया जानकारी लिएका छन् ।
छड्के अनुगमनपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री बस्नेतले विपन्न र असहायको नि:शुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । उनले स्वास्थ्य ऐनअनुसार दश प्रतिशत विपन्न जनतालाई अस्पतालहरूले सेवा दिएका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा तथ्याङ्क मागिएको बताएका छन् ।
मन्त्री बस्नेतले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीको नि:शुल्क उपचारका लागि दस प्रतिशत शय्या नछुट्याउने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने बताए ।
उनले अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिँदा नै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामी, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीको नि:शुल्क उपचारका लागि दस प्रतिशत शय्या छुट्याउने प्रावधान रहेकोमा पूर्ण रूपमा पालना नभएको बताएका छन् ।
मन्त्री बस्नेतले भने, ‘व्यवहारमा त्यो लागू भएको छैन भन्ने हामीलाई गुनासो आएको मात्रै होइन अलिअलि जानकारी मलाई पनि छ ।’
उनले अब त्यसरी नचल्ने बताउँदै दश प्रतिशत शय्या नछुट्याउने अस्पताललाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन् । मन्त्री बस्नेतले अस्पतालहरूसँग दश प्रतिशत विपन्न जनतालाई सेवा दिएको विषयमा प्रमाणसहितको जानकारी माग गरिएको बताए ।
उनले एक आर्थिक वर्षमा विपन्न नागरिकलाई नि:शुल्क उपचार गरेको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएका छन् ।
‘एक आर्थिक वर्षकै तथ्यांक हामी माग्छौँ । त्यो सेवा,सुविधा कुन–कुन अस्पतालले दियो, कुन–कुनले दिएन’, उनले भने, ‘सम्झौता भएको भन्दा बढी दिएको रहेछ भने हामी त्यसै किसिमले हेर्छौं ।’
उनले भने, ‘गरेको छैन भने हामी त्यही अनुसारले हेर्छौ । ज–जसले त्यो दिएको छैन मन्त्रालयले कानूनी परिधिभित्र रहेर हामी कारबाही सुरू गर्छ ।’
उनले अस्पतालमा शय्या उपलब्ध छ, छैन भन्ने विवरण पनि अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको बताएका छन् ।
मन्त्री बस्नेतले अस्पतालमा बेड पाउन पनि मन्त्री र सांसदले सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था हटाउने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘सिफारिस पनि चाहिएन । खालि छ भने लाने, छैन भने लानु परेन । वेबसाइटमा हुन्छ । वेवसाइटमा राखीएको कुरा झुटा सावित भयो भने त्यो हस्पिटललाई हामी कारबाही गर्छौं ।’
मन्त्री बस्नेतले गंगालाका बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग कुराकनी गरेका थिए । गंगालामा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट उपचार गराउन आएका बेखर्ची बिरामीका आफन्तलाई सानो सहयोग पनि गरेका थिए ।


बिचार/ब्लग
कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट बुधबार गरेका निर्णयहरू
नेपाली कांग्रेस
कानूनले के भन्छ ? शेरबहादुर देउवा जहाँ, चार तारे झण्डा र रुख त्यहीँ
केशवराज जोशी, अधिवक्ता

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया