काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माओवादी सशस्त्र विद्रोहका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रुपियाँ दिने भनेर मन्त्रिपरिषदले जारी गरेको कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ज्ञानेन्द्र आरणसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाई गरेको छ । रेग्मी र आरणको संयुक्त इजलासले सरकारले जारी गरेको कार्यविधि तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारलाई न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ ।

जेठ ८ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्नका लागि रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई सुनुवाइमा बोलाएको छ ।

आरणसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ वटा मन्त्रालय आफैंले सम्हालेका बेलाले मन्त्रिपरिषदबाट अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपियाँ जनही दिने निर्णय गराएका थिए ।