काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेका कर्तुतहरू आउने क्रम बढ्न थालेको छ ।

जनताको सेन्टिमेन्टलमा राजनीति गर्दै आएका लामिछानेले गृहमन्त्री बनेका बेला मुलुकलाई ठूलो नोक्सानी हुने निर्णयहरू गरेको खुलासा भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको कर्तुतबारे सरकारले थाहा पाएपछि चकित परेको छ ।

लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अभिलिखित नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्न निजी कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का र त्यसका लागि तत्कालीन उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेबाट जारी कार्यविधि सरकारले खारेज गरेको छ ।

सार्वजनिक सेवा लिने नागरिकलाई आवश्यक परेका बेला विवरण रुजु गर्ने संयन्त्र सरकार आफैंले बनाउन पहल भइरहेका बेला लामिछानेले निजीलाई ठेक्का दिने गरी कार्यविधि ल्याएका थिए ।

१० वर्षमा सर्वसाधारण नागरिकबाट कमिसनबापत एक अर्ब उठाउने प्रस्तावसहित आएको कम्पनीलाई ठेक्का दिन सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत जम्मा सात दिनको बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

३२ दिन गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका लामिछानेले ठेकेदारको सेटिङमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत कार्यविधि ल्याएर प्रतिस्पर्धा साँघुरो पारी ठेक्का दिलाएको विस्तृत समाचार कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयले यो समग्र प्रक्रियाबारे अध्ययन गरी कार्यविधि र ठेक्का खारेज गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको थियो । उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रस्तावमा मंगलबार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो ।

प्रचलित कानुनको बर्खिलाप भएको ठेक्का खारेजभागी भएकाले सोहीअनुसार गरिएको उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् ।

कार्यविधि जारी गर्दा अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्नेमा त्यसो गरेको पनि नदेखिएको उनको भनाइ छ ।