काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले राहदानी दुरुपयोगको अभियोगमा मुद्धा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेर कानूनको खिल्ली उडाएको छ ।

संविधान, कानून, ऐन र नियम सबै जनतालाई बराबरी लागू हुनुपर्छ । तर, मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि शक्तिशाली राजनीतिज्ञ र पैसावाललाई ऐन, कानूनले छुन छाडेको छ । जो निरिह छ त्यसले न्याय पाउनु भनेको निकै कठीन छ ।

रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई राहदान दुरुपयोग काण्डमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सबैलाई चकित तुल्याइदिएको छ । लामिछानेले आफू बच्नका लागि गरेको हदैसम्मको कार्य जनताका सामु उदाङ्गो भएको छ । लामिछाने जेल जान चाहँदैनन् । राजनीतिको आडमा कीर्ते काण्डबाट बच्न चाहन्छन् ।

रास्वपाका उप–सभापति तथा संसदीय दलका नेता डोलप्रसाद अर्यालले महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई सोमबार कार्यालयमै भेटेर लामिछानेको राहदानी काण्डको मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गराएका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता पोखरेल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका कानून सल्लाहकार हुन् । राहदानी दुरुपयोग काण्डमा मुद्दा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ताबाट भएपछि रास्वपाले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ ।

सभापति लामिछाने राहदानी दुरुपयोगको कीर्ते काण्डबाट बच्न सबै मूल्य चुकाएका छन् । सधैँ विधि, शासन, संविधान, ऐन, कानूनको कुरा उठाउने सभापति लामिछाने स्खलित भएका छन् ।

एमालेका नेता विष्णु पौडेल र सभापति लामिछानेमा कुनै भिन्नता भएन । किन भने दुबैले ऐन, कानूनलाई उल्लंघन गरेका छन् । बालुवाटारको ८ आना सरकारी जमीन एमालेका नेता पौडेलले आफ्नो छोराको नाममा पास गराएका थिए । जेल जाने अवस्था आएपछि पौडेलले जमीन फिर्ता गरेर सबैलाई चकित तुल्याइदिए । राजनीतिक शक्ति दुरुपयोग गरेर सरकार जमीन हडपेको अभियोगमा पौडेललाई कारबाही नै भएन । किन भने उनी एमालेका नेता हुन् ।

अहिले पनि रास्वपाका सभापति लामिछानेसँग प्रतिनिधि सभामा २० जना सांसद छन् । लामिछानेले आफू बच्ने मूल्यमा प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेका छन् ।

वैशाख १० गते चितवन २ मा उप–निर्वाचन हुन लागेको छ । उप–निर्वाचन जितेर लामिछाने पुनः उप–प्रधानसहित मन्त्री बन्ने दाउमा छन् । लामिछानेको त्यो इच्छा चितवन २ का जनताले पूरा गर्ने पक्का जस्तैछ । लामिछानेले चितवन २ मा पहिलाको भन्दा पनि धेरै मतले जित्ने चर्चा छ ।

चितवन २ का जनता भेँडा बनेर सभापति लामिछानेलाई जिताउनुपर्छ । लामिछानेलाई उप–प्रधानसहितको मन्त्री बनाउनुपर्छ । किन भने लामिछानेले जे गरे पनि छुट हुनुपर्छ । लामिछाने ‘भगवान’ हुन् !

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले सोमबार नै लामिछानेविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको सह–न्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जानकारी दिएका छन् ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले लामिछानेविरूद्ध अमेरिकी नागरिक छँदा निष्क्रिय नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी निकालेको विषयमा मुद्दा नचलाउने रायसहितको प्रतिवेदन आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको थियो ।

यसअघि प्रहरीले छानबिन सकेर लामिछानेविरूद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन फागुन २८ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बुझाएको थियो ।

त्यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने तारतम्य सरकारले मिलाएको छ । सरकारले लामिछानेलाई राहदानी प्रकरणमा उन्मुक्ति दिने सर्तमा रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको बुझ्न कठिन छैन ।

काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेले आफू अमेरिकी नागरिक छँदा बनाएको ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली राहदानी दुरूपयोग नगरेको, उक्त राहदानी अध्यागमन विभागबाट रद्द भइसकेको, अमेरिकी नागरिक हुनुअघि उनी वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक रहेको र अहिले नागरिकता पुनः प्राप्ति गरिसकेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।

यसरी दोहोरो राहदानी लिए पनि दुरूपयोग नगरेको कुरालाई मुख्य आधार बनाएर लामिछानेलाई प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले उन्मुक्ति दिन खोजेका छन् ।

कानूनमा झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी बनाउन नपाइने र त्यसो गरे फौजदारी कसुर हुने उल्लेख छ । राहदानी ऐनको दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिने प्रयत्न गरे राहदानी कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । उक्त कसुर गरे दफा २२ अनुसार दुई लाखदेखि पाँच लाख रूपियाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै हुने भनिएको छ ।

लामिछानेले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी बनाएको देखिन्छ । त्यतिखेर उनी अमेरिकी नागरिक नै थिए । लामिछानेको नेपाली नागरिकता निष्क्रिय थियो । निष्क्रिय नेपाली नागरिकता देखाएर राहदानी बनाएको कुरा उनी आफैंले अदालतलाई जवाफ दिँदा बताइसकेका छन् ।

लामिछानेले २०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए । त्यसपछि नेपालको कानूनअनुसार उनको नेपाली नागरिकता स्वतः निष्क्रिय भयो । अमेरिकी नागरिकता लिएको एक वर्षपछि उनी नातेदार भिसामा नेपाल आएका थिए । नेपाल आएको केही समयपछि उनले नेपाली राहदानी बनाएका हुन् ।