काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदको पहिलो दिन नै संसद विघटनको कुराले प्रवेश पाएको बताएका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत माग गर्ने क्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली राष्ट्रिय सहमतिमा जान नचाहेको आरोप लगाए । उनले नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रिय सहमतिका लागि राष्ट्रपति पद दिन एमालेका अध्यक्षसँग प्रस्ताव गर्न अस्वीकार गरेको बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयनका लागि मेरो प्रस्तावपछि अचानक राप्रपा र नेकपा (एमाले)का मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुभयो । सरकारलाई दिनुभएको विश्वासको मत पनि फिर्ता लिनुभयो ।’

‘यसरी संविधानअनुसार विश्वासको मत लिन आवश्यक बन्न गयो’, उनले भने, ‘सरकार गठनको दुई महिना नपुग्दै विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णयको प्रतिरक्षा निर्णय गर्ने दल र निर्णय गर्ने माननीयहरूले नै गर्नु होला ।’

उनले भने, ‘यो कति राजनैतिक र जिम्मेवार निर्णय भयो ? त्यसको जवाफ पनि उहाँहरूले नै दिनु होला ।’

‘साथीहरूले अहिलेसम्म सरकार र प्रधानमन्त्रीको यो गलत कुराले गर्दा विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्‍यो भनेर भन्नुभएको छैन’, दाहालले भनेका छन् ।

‘स्थिरताको प्रतिवद्धता जनाएका दुई दल नै अस्थिरतातिर अग्रसर हुनु चिन्ताको विषय हो’, दाहालले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्, ‘गठबन्धन सरकार एउटा राजनीतिक साझेदार पनि हो । गठबन्धनका घटकहरूबीच केही राजनीतिक र बैचारिक मतभेदहरू थिए ।’

‘हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर सहमतिको आधार तयार गरेका थियौं । विगतका मतभेदलाई नउठाउने समझदारी गरेका थियौं’, उनले भने, ‘म त्यो प्रतिवद्धतामा कायम रहेँ । तर, केही पक्षबाट त्यसको पालना भएन ।’

उनले भने, ‘संसदमा पहिलो दिन नै संसद विघटनको अत्यन्तै सम्वेदनशील विषयले प्रवेश पायो र त्यसले सिङ्गो देश तरंगित पनि भयो । त्यो विषयको उठान नसान्दर्भिक थियो, न प्रासंगिक थियो ।’

‘देशमा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्त्याएको त्यो कदम कुनै गर्वको विषय थिएन’, उनले भने, ‘त्यो विषयले गठबन्धनमा अविश्वास मात्रै बढाएन संविधान र लोकतन्त्रको निरन्तरता एवम् संसदको स्थायित्व मै प्रश्न चिन्ह खडा गर्‍यो ।’

‘लगभग सिङ्गो विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीलाई त्यही संसद विघटनको खुला पक्षपोषणले ठूलो नैतिक संवैधानिक र राजनीतिक चुनौति दियो’, उनले भनेका छन् ।

‘राष्ट्रिय सहमतिका लािग मेरो निरन्तर प्रयासले पनि गठबन्धनको प्रमुख दलबाट नै समर्थन पाउन सकेन’, दाहालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको रुपमा संसदबाट लगभग मैले राष्ट्रिय सहमति प्राप्त गरें । त्यो ऐतिहाँसिक समर्थनप्रति कृतघ्नता जनाउन र राष्ट्रका संकटहरूको सामना गर्न पनि मैले राष्ट्रिय सहमति नै जोड दिनुपर्ने थियो, मैले जोद दिए पनि ।’

उनले भने, ‘राष्ट्रपति पद राजनीतिक विवादमा परेको र त्यसले लोकतन्त्रप्रतिको आस्थाकै मानमर्दन गरेको पृष्ठभूमिमा मैले नयाँ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने नयाँ सुरुवात गर्न चाहेँ ।’

‘संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले समझदारीमा नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा दिउँ भनेर मैले एमालेका अध्यक्षसँग ठोस रुपमा प्रस्ताव पनि राखें । त्यसले राजनीतिक सन्तुलन पनि कायम हुन्छ ।’

उनले भने, ‘अन्य समस्या समाधान गर्न पनि सहजन हुन्छ भनेको थिएँ । त्यसमा सहमति हुन सकेन । मेरो चाहना कमजोरी थियो र ? मेरो कुनै खोट थिएन ।’

‘नयाँ राष्ट्रपति र उप–राष्ट्रपतिको निर्वाचन अत्यन्तै सौहार्दताका साथ सम्पन्न भएको छ’, दाहालले भनेका छन् ।

‘फेरि विश्वाको मतका लागि यति छिटै संसदसँग अनुरोध गर्ने अवस्था आउला भन्ने मैले सोंचेकै थिइन’, दाहालले भने, ‘राजनीतिक स्थिरताको प्रतिवद्धतासहित सरकार गठन गरेका थियौं । मैले मात्रै होइन सहयात्री सबै दलका नेताहरूले पनि संसदमा स्थायित्वको बाचा गर्नुभएको थियो ।’

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच न ठूला कुनै नीतिगत मतभेद देखिएकाए, न कार्यशैलीगत मतभेद देखिएका थिए ।’

‘क्याबिनेट बैठकहरू अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण रह्यो । व्यक्तिगत सम्बन्धहरू पनि सुमधुर थिए । र, अहिले पनि छन्’, उनले भनेका छन् ।

‘चौतर्फी निरासा र हतासालाई चिर्दै सरकारले एकदमै छिटो जनतामा एक किसिमको आशा पनि जगाएको थियो’, उनले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेको गलत हर्कतको भण्डाफोर गरिदिएका छन् ।