काठमाडौं । विशेष अदालतले ४ जना उप–सचिवसहित ९ जनामाथि भ्रष्टाचारको कसूर ठहर गरेको छ ।

मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको संयुक्त इजलासले सजाय निर्धारणका लागि पेसी तोकेको हो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसी इटहरी कार्यालयमा राजस्व रकम हिनामिना भएको भन्दै दुई फरक मितिमा अख्तियारले छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषका अनुसार सजाय निर्धारण भने चैत ८ गतेका लागि तोकेको छ ।

अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीको आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ देखि ०७३÷७४ को फागुन मसान्तसम्मको राजस्व रकमबारे अनुसन्धान गरेकोमा ६१ करोड २१ लाख २८ हजार रुपियाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको भेटिएको थियो ।

उप–सचिवहरू रमेशप्रसाद दाहाल, विष्णुप्रसाद पौडेल र नयराज नेपालमाथि मुद्दा दायर भएको थियो । दाहालउपर १२ करोड ३० लाख, पौडेलउपर २३ करोड ७७ लाख र नेपालउपर २५ करोड १३ लाख रुपियाँभन्दा बढी बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।

सोही कार्यालयका लेखा अधिकृतहरू कुमार कटवालउपर दुई करोड १४ लाख र टीकाराम अधिकारीउपर ५७ करोेड २५ लाख रुपियाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उति नै रकम बिगो मागदाबीसहित ४ असार २०७४ मा मुद्दा दायर भएको थियो ।

लेखा अधिकृत सुरेश अधिकारीमाथि भने ६१ करोड २१ लाख रुपियाँ बिगो कायम थियो । लेखापालहरू देवराज नेपालमाथि ४५ करोड ६१ लाख र रुद्रप्रसाद दाहालमाथि २१ करोड ६३ लाख बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।

अख्तियारले २०७४ मंसिर १२ गते राजस्व रकम हिनामिना गरेको भन्दै विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०६९/७० देखि ०७०/७१ सम्म बैंक दाखिला गर्नुपर्ने ८ करोड ९६ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम खाएको र मासेर हिनामिना गरेको अभियोगपत्रमा दाबी थियो ।

उप–सचिवहरू पौडेल र होमनाथ भट्टराई प्रतिवादी बनाइएका थिए । उनीहरूउपर क्रमशः ८ करोड ८२ लाख र १४ लाख ५ हजार रुपियाँ बिगो कायम गरिएको थियो ।

तत्कालीन लेखापाल सुरेश अधिकारी, मणिराज दाहाल र सहलेखापाल टंकबहादुर खड्कासमेतलाई प्रतिवादी बनाई दायर मुद्दामा जनही आठ करोड ९६ लाख रुपियाँ बिगो मागदाबी थियो ।