काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अदालतमा मुद्दा पर्ने कुरालाई सामान्य रुपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा मंगलबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेता लेखकले सर्वोच्च अदालतलाई पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूको तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने भनेको संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाट हो भन्ने कुरा ज्ञात रहेको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘अदालतमा मुद्दा पर्छ, अदालतमा मुद्दा पर्नै हुँदैन भन्ने विषय होइन ।’

‘सर्वोच्च अदालतलाई पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूको तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने भनेको संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाट हो भन्नेकुरा सर्वोच्च अदालतले योभन्दा पहिला बोलिसकेको छ’, उनले भनेका छन्, ‘यसका लागि सामान्य फौजदारी कानून नै आकर्षित हुन्छ र सामान्य फौजदारी कानून बमोजिम नै विषयवस्तु अघि बढ्छ भन्ने होइन ।’

‘संक्रमणकालीन न्यायको प्रबन्धबाट नै बढ्छ’, उनले भनेका छन् । उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दामा सामान्य फौजदारी कानून आकर्षित नहुने स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।

प्रमुख सचेतक लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय एउटा सरकार, अमूक पार्टीको मात्रै विषयवस्तु नभई राज्यको विषय भएको बताए ।

लेखकले द्वन्द्वकालमा भएका जतिपनि घटनाहरू, पीडित र पीडितका परिवारलाई न्याय दिने कुरा सम्पूर्ण राज्यको विषय भएको बताएका छन् ।

‘यत्तिका वर्षसम्म काम अघि बढ्न सकेन, आयोगहरू पनि निष्क्रिय भए । ऐन पनि बनेन’, लेखकले भनेका छन्, ‘त्यसकारण लामो समय भयो भन्ने आशयको अभिव्यक्ति छ ।’

उनले भने, ‘त्यो भनेको संक्रमणकालीन न्यायको पद्धतिलाई चाँडो अघि बुझाउ भनेको मैले बुझेको छु ।’

उनले भनेका छन्, ‘यो एउटा सरकार, अमूक पार्टीको विषयवस्तु होइन, यो राज्यको विषयवस्तु हो । द्वन्द्वकालमा जति पनि घटनाहरू भए त्यसमा जसलाई पनि पीडा पुग्यो, ती पीडित, पीडितका परिवारहरूलाई न्याय दिने, परिपूरण दिने विषय भनेको राज्यको विषय हो ।’

‘राज्यको भन्नाले सरकार, संसद, सबै राजनीतिक दलहरूको हो’, कांग्रेस नेता लेखकले भनेका छन् । लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

लेखकले राजनीतिक दल र सरकारको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् । उनले पीडित र पीडितका परिवारले न्यायको परिपूरण सक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

‘संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा हाम्रो धारणा भनेको द्वन्द्वका बेलामा सशस्त्र द्वन्द्व जुन भयो २०५२ देखि २०६२ सालसम्म त्यसबेला भएका सबै घटनाहरू संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘त्यसमा अलिकति हाम्रो कमी–कमजोरी भएको छ ।’

उनले भनेका छन्, ‘धेरै लामो समयसम्म पनि पीडित र पीडितका परिवारले न्यायका बारेमा, परिपूरणका बारेमा गर्नुपर्ने सबै कामहरू सम्पादन भएका छैनन् ।’

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गरी चालु अधिवेशनमा नै विधेयकका रुपमा तत्काल संसदमा पेश गर्नुपर्ने नेता लेखकले बताएका छन् । उनले चाँडोभन्दा चाँडो कानून बनाइ कानून बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

नेता लेखकले भनेका छन्, ‘नियमित अदालतबाट त फौजदारी न्यायको सामान्य प्रक्रिया हुन्छ, त्यसबाट होइन, संसारभरको अभ्यास भनेको संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट गर्नुपर्छ ।’

‘त्यसका लागि दुई काम गर्नुपर्छ । एउटा कुरा ऐन परिमार्जन गरी विधेयकका रुपमा तत्काल यसै प्रतिनिधिसभामा वा संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ’, लेखकले भनेका छन्, ‘चाँडो भन्दा चाँडो कानून बनाउनुपर्छ ।’

‘कानूनबमोजिम आयोगहरु गठन गर्नुपर्छ’, उनले भनेका छन्, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गरेर यो कामलाई चाँडोभन्दा चाँडो तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितका माओवादी नेताहरू सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटले डराइरहेका बेला कांग्रेसले निकासको बाटो देखाएको छ ।

कांग्रेसले नै माओवादीलाई शाक्ति प्रक्रियामा ल्याएको थियो । कांग्रेसले नै माओवादीलाई सहि मार्ग देखाउनेछ । कांग्रेस रक्षाकवच बनेर उभिएपछि प्रचण्डलाई ठूलो राहत मिलेको छ ।