काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्धको मुद्धा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताएका छन् ।

प्रचण्डलाई द्वन्द्वकालमा भएका व्यक्ति हत्यासम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)बाट मारिएका रामेछापका टीकाराज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १५ जनाले दिएको एउटा र माओवादीद्वारा विस्थापित तथा घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याण बुढाथोकीसहित ८ जनाले दिएको अर्को गरी दुई वटा छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चले आफ्नै प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।

उनीहरूले कात्तिक १४ गते सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन कात्तिक २४ मा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ (दर्ता नगर्ने निर्णय) गरेको थियो ।

दरपीडका विरुद्ध निवेदकहरूले सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए ।

प्रचण्डले ०७६ को माघीका अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिनसक्ने बताएका थिए ।

तत्कालीन समयमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मलाई भन्ने गरिन्छ, १७ हजार मारेर आएको । साथीहरू, यो सत्य होइन । हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन् । मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु । तर, हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन । मैले सधैं भन्ने गरेको छु, हिजोको युद्धमा भएका राम्रा/नराम्रा काममा म जिम्मेवारी लिन्छु । म त्यसबाट भाग्ने हुनै सक्दैन । तर नगरेको कामको दोष पनि मलाई थुपार्नु भएन ।’

प्रचण्डको अभिव्यक्तिले द्वन्द्वको समयमा भएको व्यक्ति हत्यामा संलग्नता पुष्टि हुने भन्दै निवेदनमा प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान र कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

एमालेसँगको गठबन्धन भत्किएर नेपाली कांग्रेसहितका ८ दलको नयाँ गठबन्धन बनेका बेला प्रचण्डमाथि बज्रपात भएको छ । प्रचण्डलाई फसाउन विदेशीहरूको पैसा खाएर सलबलाइरहेको छ । एमालेलाई कांग्रेससहितका आठ दलको नयाँ गठबन्धन मन परेको छैन । त्यही बेला सर्वोच्चको आदेशले तनाब थपिदिएको छ ।