काठमाडौं । उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभरिका अबैध क्रसर उद्योगहरू बन्द गराएपछि खैलाबैला भएको छ ।

अबैध क्रसरहरू बन्द गराइदिए पनि दर्ता भएर कानून पालना गरेर सञ्चालन भएका क्रसर व्यवसायीहरूलाई पनि सर्वसाधारणले गलत रुपमा हेर्दा समस्याको विषय बनेको छ ।

दाङ जिल्लामा ११ वटा अबैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको तत्कालीन समयमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले त्यसको संख्या बढेर करीव १५ वटा पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका एक कर्मचारीले बताएका छन् । ती क्रसर उद्योगका सञ्चालकबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र प्रहरी प्रमुख (एसपी)ले महिनावारी रकम बुझ्ने गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । सीडीओ र एसपीले नै अबैध क्रसर सञ्चालन गर्न दिएपछि कसलाई दोष दिने ? प्रश्न उठेको छ ।

दाङका सीडीओ हीरालाल रेग्मीले महिनावारी रकम बुझ्ने गरेको आरोप अबैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवसायीमध्येका एक जनाले आरोप लगाएका छन् । आरोपबारे प्रतिक्रिया लिन सीडीओ रेग्मीलाई फोन गर्दा सम्पर्कमा आउन मानेनन् । दुई पटकसम्म फोन काटिदिए ।

अबैध क्रसर उद्योगका मालिकहरूसँग सेटिङमा बिगत केही वर्ष अगाडिदेखि अबैध तरिकाबाट बालुवा प्रशोधनको मात्रै इजाजत लिएका बालुवा उद्योगहरूलाई क्रसर मेशिन जडान गर्न दिएर अबैध रुपमा क्रसर सञ्चालन गर्न दिने सीडीओ र एसपी नै हुन् ।

दाङमा हाल प्रहरी प्रमुखमा (एसपी) वीरबहादुर वली छन् । वलीले पनि पुरानै कार्यलाई निरन्तरता दिएको आरोप छ । एसपी वली बैठकमा रहेको भन्दै उनी पनि प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।

अबैध क्रसरहरूका बारेमा आइतबार घोराहीमा जिल्ला समन्वय समितिको बैठक पनि बसेको छ । बैठकमा अबैध क्रसरहरूलाई बैध बनाउनेबारमा पनि छलफल हुन सक्नेछ ।

गृह मन्त्रालयको मिति २०७९ पुस २० गतेको पत्रले अबैधानिक रुपबाट सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्न भनिएका छ । बन्द गर्न आदेश भएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङबाट अबैध क्रसरलाई संरक्षण हुने गरि तत्कालको मिति २०७९ पुस ९ गते रिपोर्ट पठाएको तर, अबैधानिक उद्देश्य विपरित क्रसर उद्योगको कुनै पनि विवरण नपठाएको खुलासा भएको छ । दाङका सीडीओ र एसपीले अहिले पनि अबैध क्रसर उद्योगहरूलाई बचाउन हर्कत गरिरहेको खुलासा भएको छ ।

दाङका स्वर्गद्वारी कंक्रिट प्लान्ट प्रा.लि. बिजौरी, जनविश्वास बालुवा वासिङ उद्योग बिजौरी, गणेश बालुवा वासिङ उद्योग तुलसीपुर, के.एण्ड एस. बालुवा प्रशोधन उद्योग तुलसीपुर, राप्ती बालुवा वासिङ उद्योग तुलसीपुर, मंगलम बालुवा प्रशोधन उद्योग तुलसीपुर, बगारबाबा बालुवा प्रशोधन उद्योग तसवरिया अबैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग हुन् ।

पाण्डेश्वर बालुवा वासिङ उद्योग लमही, जय बागेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योग सतवरिया, शुक्रेश्वर बालुवा प्रशोधन उद्योग लमही, सम्राट एग्रिगेट बालुवा वासिङ उद्योग लमही, पाण्डव बालुवा प्रशोधन उद्योग लमही, दाङ एग्रिगेट बालुवा वासिङ उद्योग गढवा र कृपाभुजा बालुवा वासिङ उद्योग बबई पनि अबैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग हुन् ।

दाङ जिल्लामा आईईई र ईआईए प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको संख्या १० वटा छन् । बालुवा प्रशोधन उद्योगको संख्या ३२ वटा रहेको छ । उद्योग दर्ता गरेको तर, सञ्चालनमा नआएकाहरूको संख्या ६ वटा रहेको छ । बालुवा उद्योग दर्ता गरि उद्देश्यअनुरुप सञ्चालन भएका उद्योगको संख्या ११ रहेको छ ।

बालुवा उद्योग दर्ता गरि अबैध उद्देश्य विपरित क्रसर मेसिन जडान गरि सञ्चालन गरेको अबैध क्रसरको संख्या १५ वटा छ । दाङका तत्कालीन सीडीओ जयराज आचार्य र उद्योग कार्यालयका तत्कालीन उद्योग अधिकृत उमबहादुर वलीले दाङका अबैध क्रसर उद्योग र बालुवा वासिङ उद्योगको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट तयार पारेका थिए । त्यो रिपोर्टमा ११ वटा क्रसर उद्योगहरू अबैध भेटिएपनि बन्द नै गराइदिएका थिए ।

तर, सरुवा भएर आएका अर्को सीडीओ दीर्घनारायण पौडेलले बन्द गरिएका ११ वटा अबैध क्रसर उद्योगहरूलाई खोलिदिएका थिए । अबैध क्रसर खोल्ने कार्यमा दाङका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एपी गणेश चन्दले पनि साथ दिएका थिए ।

तत्कालीन सीडीओ दीर्घनारायण पौडेल र एसपी चन्दले ११ वटा अबैध क्रसरलाई चल्न दिएर प्रत्येक अबैध क्रसर उद्योगबाट मासिक रकम बुझ्ने गरेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक व्यवसायीले बताएका छन् । पछि ११ वटाबाट १५ वटा अबैध क्रसरको संख्या पुगेको थियो । सीडीओ र एसपीले अबैध क्रसरका सञ्चालकहरूसँग महिनामा एकमुष्ट करीव २० लाखदेखि अधिकतम् ७५ लाख रकम बुझ्ने गरेको आरोप छ ।

खानी तथा क्रसर उद्योगको जानकार एवम् तत्कालीन उद्योग अधिकृत उमबहादुर ओलीले दाङमा बालुवा वासिङको अनुमति लिएर क्रसरको मेशिन राखेर हदैसम्मको ज्यादति भएको बताए । उनले तत्कालीन समया आफूसहितको टिमले अबैध क्रसरहरूका बारेमा प्रतिवेदन बनाएर सीडीओ कार्यालयमा बुझाएको उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले बेलाबेला मापदण्ड परिवर्तन गर्ने गरेकाले पनि केही कठिनाइ भएको बताएका वलीले भने, ‘अबैध क्रसर बन्द गर्नुभन्दा अगाडि कच्चा पदार्थ कति स्टक छ ? भनेर तथ्याङ्क लिएर अबैध क्रसर बन्द गरिदिनुपर्ने थियो । अबैध क्रसर बन्द हुँदा सरकारी काम मात्रै बन्द भएको छ । निजी क्षेत्रको काम बन्द भएको छैन ।’

क्रसर उद्योगको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकोमा विज्ञ वली असन्तुष्ट छन् । अबैध क्रसरहरूमा अदृश्य रुपमा जनप्रतिनिधिहरूको पनि लगानी भएको हुन सक्ने अनुमान छ । त्यस्तो अवस्थामा स्वार्थ बाझिने भन्दै क्रसरको अधिकारी विभाग वा राज्यको निकायलाई नै दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।