काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले उप–प्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आदेशले गर्दा निर्माण उद्योग धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ ।

शुक्रबार महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पूर्वतयारी विना गृहमन्त्री लामिछानेले क्रसर बन्द गराउने निर्णय गरेर ठूलो गल्ती गरेको बताए । उनले भने, ‘गृहमन्त्रीज्यूको आदेशले देशभरिका क्रसर व्यवसाय समस्यामा परेका छन् । अर्बौंको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । बैंकलाई ऋण तिर्न नसक्दा समस्या भएको छ ।’

महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले भनेका छन्, ‘कच्चा पदार्थको रुपमा रहेका गिट्टी ढुंगा, रोडा उत्खनन कार्य र तिनै कच्चा पदार्थहरू क्रसिङ्ग सञ्चालन गर्न पाइनेछैन । रेडिमिक्स, ह्यूम पाईप, पोल, टायल्स, ब्लक उत्पादन गर्ने उद्देश्य भएका उद्योगले सँगसँगै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने कार्यहरू गर्न पाइनेछैन ।’

उनले भने, ‘बालुवा प्रशोधन गर्ने मात्रै उद्देश्य भएका उद्योगले ढुंगा,गिट्टी, रोडा, उत्पादन, क्रसिङ, प्रशोधन र विक्री वितरण गरेमा त्यस्ता उद्योगहरूले उद्देश्य अनुरुप मात्रै कार्य गर्नुपर्ने । सो बमोजिम नगरेमा त्यस्ता उद्योगहरू तत्काल बन्द गरिनुपर्नेछ ।’

महासचिव रेग्मीले भनेका छन्, ‘सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार नयाँ कानूनले भूतप्रभावी असर राख्दैनन्, राख्नु हुँदैन । उद्योगहरू इजाजत लिइ उद्योग स्थापना गरि लगानी गरिसकेपछि संविधान बमोजिम मुआब्जा नदिइ ती उद्योगहरू सरकारले बन्द गराउनु कानून विपरित हो । नयाँ मापदण्ड नयाँ दर्ता हुने उद्योगहरूलाई लागू गर्नु पर्नेछ ।’

‘किनभने पहिले उद्योग स्थापना गरेको ठाउँमा उद्योगले जग्गा खरिद, बैंक कर्जा, विद्युत् तथा सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू निर्माण गरेको हुन्छ’, रेग्मीले भने, ‘त्यो ठाउँबाट अन्य स्थानमा छिटो पहिचान गरि सिफारिस गरेको स्थानमा सो समयभन्दा अगावै उद्योग स्थानान्तर गर्न हामी उद्योगीहरू तयार रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं ।’

महासंघले कानून बमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरू उद्योग दर्ता तथा इजाजत पत्र लिइसकेपछि कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याइ दर्ता खारेज गरेपछि मात्रै उद्योग बन्द गर्न पाइने जनाएको छ ।

महासंघका महासचिव रेग्मीले भने, ‘इजाजत पत्र खारेज नगरी प्रहरी लगाएर उद्योग बन्द गर्नु लोकतान्त्रिक विधि होइन ।

त्कालीन कानून बमोजिम इजाजत लिइ सञ्चालन अनुमति प्राप्त उद्योगहरू कानूनअनुसार सञ्चालन गर्न पाउनु पर्दछ ।’

महासंघका महासचिव रेग्मीले भने, ‘कानून बमोजिम तोकिएको निकायमा दर्ता भइ इजाजत पत्र लिएका उद्योगहरूले राज्यलाई तोकिएको कर तिरी कर चुक्ता प्रमाण कागजातसहित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर नवीकरण गर्न जाँदा सरकाले नै नवीकरण नगर्ने र नवीकरण नभएको भनेर दर्ता भई इजाजत पत्र लिएका उद्योगहरू बन्द गर्नु सरकारको गलत निर्णय हो ।’

रेग्मीले भनेका छन्, ‘यी उद्योगहरू नवीकरण गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । त्यसैले दर्ता भई इजाजत पत्र लिइ सञ्चालन रहेका क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योगहरू यथाशीघ्र नवीकरण गरियोस् ।’

महासचिव रेग्मीले भने, ‘उद्योग स्थानान्तरणको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तोकिएको मापदण्ड नेपालको कुनैपनि भूगोलमा व्यवहारिक नदेखिएकोले मन्त्रालयहरू र यस व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधि समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गरियोस् ।’

कोरोना महामारीले थलिएका क्रसर व्यवासयीहरूलाई उप–प्रधान एवम् गृहमन्त्री लामिछानेको सनकको आदेशले संकटमा पारेको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले गृहमन्त्री लामिछानेको आदेशले गर्दा खर्बौंको लगानी रहेका निर्माण उद्योगहरू प्रभावित बनेको बताए । उनले लामिछानेको निर्णयले विकासका आयोजनाहरू महँगा बन्न पुगेको बताए ।

टिप्पर व्यवासयीहरूले गृहमन्त्री लामिछानेले उपयुक्त निकास नखोजे आफूहरूले हजारौँको संख्यामा रहेका टिप्परहरू यातायात व्यवस्था कार्यालय र बैंकहरूलाई बुझाउने चेतावनी दिएका छन् ।

नागरिकता र राहदानीको कीर्ते काण्डमा परेका गृहमन्त्री लामिछानेको हर्कतले देशभरिका क्रसर व्यवसायीहरू समस्यामा परका छन् । खर्बौंको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

गृहमन्त्री लामिछाने विगतमा सञ्चारकर्मी रहेका बेला तिनै क्रसरहरूबाट लाखौँ रुपियाँ अबैध रुपमा असुली गरेको आरोप छ ।