काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएका हुन् । उनले विश्वासको मत दिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन् ।

‘सरकारको गठन गर्नु वा सरकार परिवर्तन गर्नु यो गरिमामय संसदको एक महत्वपूर्ण काम हो’, उनले भने, ‘यसका साथै सरकारका माथी निरन्तर नियमित रुपले निगरानी राख्नु, सरकारका सबै कामको अनुगमन गरि उचित मूल्याकंन गर्नु, सरकारका गुण र दोष केलाउनु पनि यसै गरिमामय संसदको कर्तव्य हो ।’

उनले भने, ‘देश र जनताका लागि सबै नीति र कानूनको निर्माण पनि संसदको क्षेत्राधिकार हो । संसदमा प्रभावकारी प्रतिपक्षको अभावमा सरकारमाथीको निगरानी र अनुगमनको पद्धति कमजोर हुन्छ ।’

‘सरकारको गुण र दोषका विषयमा छलफलको अभाव हुन्छ । सरकारको उचित मूल्याकंन हुन सक्दैन’, देउवाले भने, ‘प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक व्यवस्थानै कमजोर हुने अवस्था श्रृजना हुन सक्दछ ।’

सभापति देउवाले भने, ‘ यी सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक दृष्टिगत गरि हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने र संघीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दलको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

देउवाले भने, ‘म सिंगो सदन र सदनमार्फत सम्पूर्ण जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी प्रतिपक्षमा रहँदा विरोधका लागि विरोध वा समर्थनका लागि समर्थन गर्ने छैनौं । सरकारका काम कारवाहीहरूको सुक्ष्म रुपले मूल्याकंन गरि गुण र दोषका आधारमा विश्लेषण गरि आफ्नो धारणा बनाउने छौं सोहि आधारमा समर्थन र विरोधको नीति निर्धारण गर्नेछौं ।’

‘मैले विपक्षी दलको रुपमा काम गर्ने केहि सैद्धान्तिक र नीतिगत विषयका बारेमा निवेदन गरे । विपक्षी दलका रुपमा काम गर्दापनि हाम्रा केहि यस्ता साझा राष्ट्रिय सरोकारका विषय छन् जसमा हामी सबैले साझा धारणा निर्माण गर्न आवश्यक छ’, देउवाले भने, ‘महत्वपूर्ण तथा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा राजनितिक दलहरू बिच सम्वाद, सहमति र सहकार्यको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने नेपाली कांग्रेसको दृढ मत छ ।’

‘नेपाली कांग्रेसले हिजोका दिनमा तत्काल देशका सामु विद्यमान जटिल चुनौतीको सामना गर्न सम्वाद, सहमति र सहकार्यमा जोड दिएको इतिहाँस ताजा छ । यसै मूलमन्त्रका कारण दश वर्षे शसस्त्र संघर्षको विषमपूर्ण अवस्थावाट शान्ति वार्ताका माध्यमले हामीले मुलुकलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्न सफल भयौं’, उनले भने, ‘संविधान निर्माणको क्रममा हाम्रा बिच निकै ठूला मतभेद वा मतभिन्नता थिए, तथापि सम्वाद सहमति र सहकार्यका माध्यमले संविधान प्राप्त भयो ।’

उनले भने, ‘आजपनि देशका सामु निकै चुनौति विद्यमान छन् । संविधानको रक्षा गर्नु र संविधानको सार्थक कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो । यसका निमित्त सरकारले संविधानको मर्म र भावनाको उच्च सम्मान गर्दै सोहि अनुरुप ईमान्दारीपूर्वक कार्य गर्न आवश्यक छ ।’

‘सदनमा रहेका राजनीतिक दलहरूसँगको सहमति र सहकार्यमा आवश्यक नीति र कानून निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखोस् भन्ने मेरो आग्रह छ’, उनले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुरक्षा र सबलीकरण अर्को महत्वपूर्ण कार्य हो । यसमा सरकारका काम कारबाहीहरू सकारात्मक हुन सकुन भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।’

उनले भने, ‘मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, बिकास र संमृद्धि हामी सबैको साझा लक्ष्य हो । यसमा सरकार ईमान्दार भई काम गर्न जरुरी छ । छिमेकी देश र मित्र राष्ट्रहरुसँग सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नु पर्दछ ।’

‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेका तमाम मौलिक हकहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । श्रमिक, किसान र गरिव जनताका समस्या समाधानका लागि काम गर्नुछ’, देउवाले भने, ‘विश्वव्यापी कोभिडको महामारी लगायतका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । यस क्षेत्रमा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।’

उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई उकास्ने ठोस नीति, योजना र कार्यान्वयन ठोस प्रतिवद्धताको आवश्यकता छ । यी सबै कार्यहरू सम्पादन गर्न राजनीतिक स्थायीत्व चाहिन्छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुना साथ प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनु सामान्य र स्वाभाविक हुन्छ भन्ने जस्ता प्रत्युत्पादक छलफलमा प्रवेश गर्नुभन्दा प्रतिनिधि सभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्नुपर्छ र हामी सबैले मिलेर गर्न दिनु पर्छ भन्ने संविधानको मर्म र भावना अनुरुप हाम्रा व्यवहारहरू केन्द्रित हुनु पर्दछ ।’

‘हामी भरखरै निर्वाचनमार्फत नयाँ प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेका छौं । देशमा विद्यमान चुनौतिहरूलाई सरकारले कुन रुपले हेर्छ तीनको समाधानका लागि कसरी प्रस्तुत हुन्छ ? संविधानको रक्षा तथा कार्यान्वयन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र संमृद्धिको सवालमा सरकारको काम कारवाही कस्तो रहन्छ’, उनले भनेका छन् ।

‘जनताको जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा सरकारको सकारात्मक र सार्थक सहज हुन्छ हुँदैन ? देश र जनताको हितमा कसरी कति काम गर्छ ? यी सबै विषय हेर्न बाँकी छन्’, उनले भने, ‘यी लगायतका देश र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका तमाम विषयहरूमा सरकारका काम कारबाहीको आधारमा भविष्यमा समर्थन वा विरोध गर्ने हाम्रो नीति रहनेनै छ ।’

‘प्रतिनिधि सभाको हिजो बसेको पहिलो बैठकमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका समेत नेताको सम्वोधनमाथि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, उनले भने, ‘उहाँले संविधानको पूर्णकालीन संसदको व्यवस्थाको विपरित फेरि पनि संसद विघटन गर्न सकिने कुरा जोडदार रुपमा दोहोर्‍याउनु भएको छ ।’

उनले भने, ‘संविधानको पालना र रक्षाका लागि हिजोका दिनमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीसहित हामी एक ठाउँमा उभिएका थियौँ । सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको व्यवस्था अनुरुप विघटित संसदको पुनःस्थापना गरेको थियो । आजफेरि वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकका नेताबाटै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्षमा संविधानको रक्षाका लागि खरो रुपमा उभिने चुनौती हाम्रो सामुन्ने आएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको लागि पनि यो परिक्षणको घडी हो ।’

सभापति देउवाले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आग्रह गर्नुभए अनुसार संविधानको रक्षाको पक्षमा उहाँ उभिनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथै मुलुकमा विद्यमान चुनौतिको सामाना गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ तत्कालका लागि उहाँले राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा नेपाली कांग्रेस मतदान गर्नेछ ।’

देउवाले भने, ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यूले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि गरिमामय सदनको यो बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।’

‘हामीले पहिलो निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने गरि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौं । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले देशको सबै भूगोलको बसोवासका साथै सबै लिंग, वर्ग, जाती, समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ’, उनले भने, ‘जसले हामी यो गरिमामय सदनलाई सिंगो नेपालका रुपमा देखि राखेका छौं । यो सदन नेपालको ऐना भएको छ । यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सुन्दर पक्ष हो । यो प्रणालीमा कुनै एक मात्र दलले प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था प्रायः हुँदैन ।’

उनले भने, ‘मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गठबन्धनको संस्कृतिलाई आमन्त्रण गर्दछ । हामीले गठबन्धनको संस्कारमा अभ्यस्त हुँदै जानुको विकल्प छैन ।’

‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यस सदनमा बहुमतमा रहेका राजनीतिक दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति समक्ष दावी गर्नुभए अनुसार मिति २०७९ साल पुस १० गते राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएको हो ।’

‘उहाँले यो समर्थन आज पनि कायम राख्नु भएको होला भन्ने मलाई विश्वास छ’, देउवाले भनेका छन् ।

उनले भने, ‘हामीले आत्मसात गरेको शासकिय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो ।’

‘यो शासन प्रणालीको एक प्रमुख विशेषता सरकारलाई संसदका प्रति उत्तरदायी बनाउने र संसद स्वयं जनताको प्रति उत्तरदायी हुने हो’, देउवाले भने, ‘सरकारलाई सदनका प्रति र सदनलाई जनताका प्रति पूर्णरुपले जवाफदेही बनाउनका लागि संसदमा एक जिम्मेवार र सशक्त विपक्षी दलको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ ।’

उनले भने, ‘प्रभावकारी विपक्षीको अभावमा सरकार निरकूंश हुन जाने, स्वच्छाचारी नीति कानून बन्न सक्ने सत्ता पक्ष आफ्नो कर्तव्यबाट बिमुख हुने शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ ।’

‘संसद आफैपनि देश र जनताको बृहत्तर हितमा काम गर्न सक्ने जन उत्तरदायी संस्थाका रुपमा नरहन सक्दछ’, उनले भने, ‘त्यस कारण हामीले बहुलवाद र बहुदलीयतासहितको प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्था रोजेका हौं ।’

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेभित्र खैलाबैला भएको छ । कांग्रेसले रणनैतिक रुपमा एमालेभित्र आगो लगाइदिएको छ ।