काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ माघ ११ गते हुने भएको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन भने मानेन । लामिछानेको मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइका लागि मिति तोकेको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत सम्मलित संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय सुनाएको छ । सर्वोच्चको आदेशले लामिछानेलाई तत्कालका लागि राहत मिलेको छ ।

लामिछानेले गृहमन्त्री र सांसदका रूपमा नियमित काम गर्न पाएका छन् ।

लामिछानेका कानून व्यवसायीले उनको अयोग्यतासम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूलाई अदालतले पूर्ण सुनुवाइमा टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

अन्तरिम आदेशमार्फत कामकारबाहीमा रोक लगाउन नमिल्ने लामिछानेका कानून व्यवसायीहरूको माग थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले अन्तरिम आदेशबाट तत्काल जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

लामिछानेले २०७५ असार ६ मा अध्यागमन विभागमा आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराएको पन्तले बहसमा बताएका छन् ।

नागरिकता त्याग गरेपछि लामिछाने नेपाली नागरिकको हैसियतमा नेपालमा बसिरहेको बताए । लामिछाने सांसद पदको उम्मेदवार बन्न अयोग्य नभएको पनि कानून व्यवसायी पन्तले बताएका छन् ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१)मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता कायम नरहने उल्लेख छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा अध्यागमन विभागलाई दिएपछि दफा १० अनुसार कायम नरहेको नागरिकता स्वतः सक्रिय हुने तर्क राखेका थिए ।

रिट निवेदकका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ताहरू रमन कर्ण, नानीबाबु खत्री र रविराज बसौलाले बहस गरेका थिए ।

उनीहरूले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको तर्क राखेका थिए ।

उनीहरूले कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरेकाले लामिछानेको सांसद पद अयोग्य हुने तर्क गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले लामिछानेले गृहमन्त्रीका रूपमा अनुसन्धानलाई प्रभावित पारेको तर्क गरेका छन् ।

स्वार्थको द्वन्द्व रहने पदमा लामिछाने निरन्तर रहन नमिल्ने भण्डारीले बताएका छन् ।

रास्वपाका सभापति लामिछाने मंसिर ९ गते चितवन–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

लामिछाने पुस ११ गते उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए । लामिछानेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाएकी छिन् ।

विवादित व्यक्ति लामिछानेले नेपाली नागरिकता दुरुपयोग गरेर राहदानी काण्डमा कीर्ते गरेको आरोप पनि छ ।

आफ्नो नागरिकता र राहदानीको कीर्ते काण्ड मिलाउन स्वार्थ बाझिएको गृह मन्त्रालय लिएको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सरकार बचाउन लामिछानेलाई दवावमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री दिएको नेताहरूले बताएका छन् ।