काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा ८९ सिटका साथ सबैभन्दा ठूलो दल हुँदा पनि नेपाली कांग्रेसले सबै गुमाएको छ ।

बालुवाटारमा आइतबार अन्तिम चरणमा भएका वार्ता र सम्वादमा माओवादी केन्द्रसँग कुरा मिल्न नसक्दा कांग्रेसले सबै गुमाउन पुगेको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख र प्रदेश सरकारहरू गुमाएको छ ।

कांग्रेसले त्योभन्दा ठूलो कुरा मुलुकलाई नेतृत्व दिएर आर्थिक समृद्धि दिने कुरा पनि गुमाएको छ । ठूलो दल हुँदा पनि अविश्वास र गुटगत असहयोगले कांग्रेसले सबै गुमाएर प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने बाध्यता आएको छ ।

संसदको दोस्रो ठूलो दल एमाले तथा तेस्रो दल माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार बनाउने भएका छन् । उनीहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका अन्य साना दलहरूले साथ दिने भएका छन् ।

कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद छाड्न नचाहेपछि माओवादीले गठबन्धन छाड्न बाध्य भएको थियो । माओवादीले एमालेको साथ लिएर सरकार बनाउनेछ ।

बालकोटमा भएको बैठकमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीका नेताहरू सहभागी भएका थिए ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले दलहरूको सामूहिक बैठकअघि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छुट्टै संवाद गरेका थिए ।

नयाँ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गठन भएपछि राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उप–सभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र उप–सभामुखलगायतका पदमा नयाँ व्यक्ति निर्वाचित हुन्छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा बहुमत पु¥याउने गठबन्धनकै दलहरुले ती पद आपसमा भागवण्डा गर्नेछन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाहेक सबै प्रदेशमा एमाले–माओवादीको कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार बन्नेछ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसको बहुमत छ । कांग्रेसलाई सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ दिनुपर्छ । अन्यथा त्यहाँ पनि सरकार कांग्रेसको बन्नेछैन ।

सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक छ । ७ सिटको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ दिएमा यही गठबन्धनको सरकार बन्नेछ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रसँग ११ र एमालेसँग १० सिट छ ।

प्रदेश–१ को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई सरकार बनाउन ७ सिट अभाव छ । माओवादी केन्द्रसँग १३ सिट भएकाले सजिलै सरकार बन्नेछ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग ४० सिट छ । राप्रपासँग ६ र जसपासँग एक सिट छ । कांग्रेसको प्रदेश १ मा २९ सिट छ ।

मधेश प्रदेशमा एमाले, माओवादी, जसपा र जनमत पार्टी मिले सरकार बन्नेछ । एमालेसँग २३, जसपासँग १६, जनमत पार्टीसँग १३ र माओवादीसँग ८ सिट छ । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा यी चारको सिट संख्या ६० पुग्नेछ । सरकार बनाउन ५४ सिट आवश्यक पर्छ ।

बागमती प्रदेशमा राप्रपाको साथ पाए एमाले नेतृत्वकै गठबन्धनले सरकार बनाउनेछ । ११० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेसँग २७ र माओवादीसँग २१ सिट छ । १३ सिटको राप्रपाको साथ पाएमा सरकार बन्नेछ ।

गण्डकीमा पनि राप्रपाको साथ पाउँदा कांग्रेस बाहेकको सरकार बन्नेछ । गण्डकीमा एमालेसँग २२ र माओवादीसँग ८ सिट छ ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सिट आवश्यक पर्छ । राप्रपासँग २ सिट भएकाले बहुमत पुग्छ ।

लुम्बिनीमा पनि राप्रपाको साथ पाउँदा सरकार बन्नेछ । लुम्बिनीमा एमालेसँग २९, माओवादीसँग ९ र जसपासँग ३ सिट छ ।

राप्रपासँग ४ सिट भएकाले प्रदेशसभामा बहुमत पुग्छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४४ सिट आवश्यक पर्छ ।

कर्णालीमा एमाले र माओवादी मिल्दा मात्रै सरकार बन्छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीसँग १३ र एमालेसँग १० सिट छ ।