काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन दरपिठ गरिदिएको छ ।

सरकारले आइतबार अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएको थियो ।

अध्यादेश जारी नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता कपिल ढकाल, द्वारिकानाथ ढुंगेल र अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद दंगालले रिट दायर गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले रिटलाई दरपिठ गरेको छ ।

सर्वोच्च प्रशासनले अध्यादेश जारी नै नभइसकेको अवस्थामा त्यसविरुद्ध आएका रिट दर्ता गरेर सुनुवाइ गर्नु अपरिपक्क हुने ठहर गरेको छ ।

रजिष्टार नारायणप्रसाद पन्थीले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३३(१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानूनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाउँ भनी आशंकाका भरमा रिट निवेदन दिन आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’

‘अतः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ (२) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, बमोजिम दरपिठ गरी दिइएको छ कानून बमोजिम गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ ।

सरकारले रेशमलाल चौधरीसहितका व्यक्तिहरूलाई आममाफी दिन अध्यादेश जारी गर्न लागेको छ ।

सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अड्काएर राखेकी छिन् । भण्डारीले अध्यादेश जारी गर्न मानेकी छैनिन् ।

२०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा दुई बालक र नेपाल प्रहरीका बहालवाला एसएसपीसहित ८ जना प्रहरीको ज्यान गएको अभियोगमा रेशमलाल चौधरी जेल जीवन बिताइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्न अध्यादेश ल्याएका छन् । अध्यादेशको विरोध भइरहेका बेला सर्वोच्चले रिटलाई दरपिठ गरेपछि बिरोधीहरू चकित परेका छन् ।