काठमाडौं । नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन प्रमुख मञ्चले राजनीतिक मुद्दाका व्यक्तिलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ ।

मंगलबार मञ्चले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीलाई रिहाइ गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागेको अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो ।

पूर्व प्रहरी प्रमुख (आईजीपी)हरूको यो निर्णय र हर्कतको विरोध भएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्ने र सरकारलाई असहयोग गर्ने पूर्वआईजीपीहरूलाई पाताकसेर कारबाहीको माग पनि उठेको छ ।

राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरण गर्न पठाइएको अध्यादेशले बहालवाला तथा निर्वतमान सुरक्षाकर्मी र तिनका परिवारलाई हतोत्साही बनाउने टिप्पणी संगठन गरेको छ ।

अध्यादेश तत्काल खारेजीको माग पूर्वआईजीपीहरूले गरेका छन् ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक श्यामभक्त थापाको घरमा बसेको बैठकले नेपाल प्रहरीको हितविपरीतका सबै क्रियाकलाप र निर्णयको आगामी दिनमा पनि विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मञ्चको बैठकमा नेपाल प्रहरीका १३ जना पूर्वमहानिरीक्षकहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

बैठकले मन्त्रिपरिषदबाट लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म प्रतिकूल हुनेगरी असान्दार्भिक रुपमा नेपालको फौजदारी कानूनअनुसार सजाय भुक्तान गरिरहेका अपराधी र अभियुक्रत र समूहलाई आम माफी दिने प्रयोजनका लागि अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि पठाएकोमा विरोध गरेको छ ।