कुरा रेशमको होइन, ‘एक मधेश, एक प्रदेश’ तुहाउने थारुहरूको अधिकारको कुरा हो
काठमाडौं । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरूले ‘एक मधेश, एक प्रदेश’को नारा लिएर देशभरि उत्पात मच्चाइरहेका बेला थारु समुदायको आन्दोलनले मधेश आन्दोलन तुहिएको थियो ।
मधेश आन्दोलन गलत दिशातिर जान लागेका बेला समयमा थारुहरू आन्दोलित भएपछि मधेशी नेताहरू खुम्चिएर हच्किएका थिए । मधेशी नेताहरूले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको तराईको समथल भू–भाग ‘एक मधेश, एक प्रदेश’ बनाउन दवाव दिइरहेका थिए । तर, थारुहरूले मधेशी नेताहरूको मागलाई अस्वीकार गरिदिए । थारुहरूका कारण मधेश आन्दोलन सप्तरीदेखि पर्सासम्म खुम्चिन पुगेको थियो ।
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारका लागि आन्दोलन गर्दै आएका थारुलाई राज्य सञ्चालकहरूले थिचोमिचो गरिरहेका छन् ।
मधेशीहरूले ‘मधेश प्रदेश’ पाए । तर, थारुहरूले थरुहट प्रदेश माग गरेका थिए, पाएनन् । लुम्बिनी प्रदेशलाई थरुहट बनाइदिएको भए कति राम्रो हुने थियो । तर, त्यो काम भएन । अहिले पनि थारुहरू थिचोमिचोमा छन् ।
राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा भएको घटनालाई लिए रेशमलाल चौधरीसहित सयौँ थारुहरूलाई अन्यायपूर्ण व्यवहार भएका छन् । ती थारु नेता कार्यकर्ताले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् ।
मधेश आन्दोलनका बेला एम्बुलेन्सबाट घाइते प्रहरीलाई थुतेर धानबारीमा लखेटी लखेटी हत्या गर्नेहरू सांसद बनेका छन् । माफी पाएका छन् ।
तर, आफ्नो राजनीतिक अधिकारका लागि र तराई बचाउन भूमिका खेलेका थारुलाई न्याय दिन अध्यादेश ल्याउन खोज्दा बबण्डर मच्चाउने कार्य भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले थारुलाई राजनीतिक अधिकार दिन लागेका छन् । राजनीतिक अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनमा भएको घटनालाई राजनीतिक प्रकृतिको भन्दै आममाफी दिन खोजेका छन् । त्यो कुरा जायज पनि छ ।
तर, रेशमलाल चौधरीसहितका सयौँ थारु नेता र कार्यकर्तालाई न्याय दिन खोज्दा एमाले, रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका कथित अधिकारकर्मीहरूले बबण्डर मच्चाउनुको कुनै अर्थ छैन ।
सभापति देउवाले थारुहरूका पक्षमा बेलाबेला शक्तिशाली निर्णय गर्दै आएका छन् । देउवाले नै थारुहरूलाई दासताबाट मुक्ति दिने काम गरेका हुन् ।
कमैया र कमलरीलाई मुक्ति दिने काम सभापति देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला गरेको क्रान्तिकारी निर्णय हो ।
राई, लिम्बू, मधेशी लगायतका जातजातीका माग पूरा भएका छन् । तर, थारुहरूका माग अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् ।
थारुलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा राजनीतिक दलहरूले लैजान पनि कन्जुस्याँ गरिरहेका छन् ।
अध्यादेशलाई रोक्ने कहिँ कतै प्रयास हुन्छ भने अधिकारको आन्दोलनमा थारुहरू पनि एकजुट भएर सडकमा आउनुपर्ने बेला भएको छ ।
थारुहरूलाई दमनमा राख्न खोज्न काठमाडौंका सम्भ्रान्तलाई पाठ सिकाउनै पर्ने बेला भएको छ ।
टीकापुर घटना के कसरी भएको हो उच्च तहका नेता र प्रशासकहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसमा थारुहरूको कति दोष छ ? सबैलाई थाहा छ ।
टीकापुर घटनामा धेरै थारुलाई मुद्दा लगाएर फसाउने कार्य तत्कालीन डीएसपी विश्वराज खड्का रहेको आरोप थारु नेताहरूको छ । खड्काले थारु आन्दोलनलाई दमन गर्न थारुलाई फसाएको भन्दै अहिले पनि थारु नेताहरू आक्रोशित छन् ।
बिचार/ब्लग
कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट बुधबार गरेका निर्णयहरू
नेपाली कांग्रेस
कानूनले के भन्छ ? शेरबहादुर देउवा जहाँ, चार तारे झण्डा र रुख त्यहीँ
केशवराज जोशी, अधिवक्ता

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया