काठमाडौं । विशेष अदालतले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतम र शाखा प्रमुख रघुपति चौधरीलाई कैद सजायको फैसला सुनाएको छ ।

अदालतले गौतम र चौधरीलाई कैद सजाय र जरिवाना सुनाएपछि खैलाबैला भएको छ ।

जानीजानी गलत दरखास्त फारमलाई सही भनी गलत प्रतिवेदन दिएको भन्दै उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१९ को दफा १९९२० बमोजिम तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद तथा १० देखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अभियोग पत्र दायर गरेको थियो ।

गौतम र चौधरीले योग्यता नपुगेका आवेदकहरूको दरखास्त फारमहरू ठीक छ भनी प्रतिवेदन दिएका थिए । सोही विषयमा गौतम र चौधरी दोषी ठहरिएका हुन् ।

बोर्डले २०७२ सालको असोज २ गते गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेर विभिन्न पदमा दरखास्त आह्वान गरेका थिए ।

आवेदकहरूको शैक्षिक योग्यता नहेरेको, बदनीयत राखी न्यून एवं अमिल्दो आवेदकहरूको फारामसमेत स्वीकृत गरेको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो । बोर्डका निर्देशक गौतम पदपूर्ति उप–समितिका संयोजकसमेत थिए ।

शाखा प्रमुख चौधरीले दरखास्त स्वीकृत गरेका थिए । मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका दुई जनाले भने सफाइ पाएका छन् ।

कृषि विकास अधिकृत गौरव लुइँटेल र लेखा अधिकृत टङ्कप्रसाद ओली पनि प्रतिवादी बनाइएका थिए ।

उनीहरूलाई पनि ऐनको दफा १९(२) बमोजिमकै सजाय मागदाबी गरिएको थियो ।

विशेष अदालतले गौतम र चौधरीलाई कैद र जरिवाना फैसला गरे पनि उनीहरू माथिल्लो न्यायिक निकायमा जान पाउनेछन् ।