राजबन्दीहरूलाई छाड्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय, को–कोलाई हुन्छ फाइदा ?
काठमाडौं । सरकारले राजबन्दीहरूलाई आममाफी दिन अध्यादेश ल्याएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
राजबन्दीहरूलाई मूलधारमा ल्याउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको स्रोतले जनाएको छ ।
अध्यादेश जारी भएपछि टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई कानूनी रुपमा आममाफी दिन बाटो खुल्नेछ ।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन पनि अध्यादेशले सहयोग गर्नेछ ।
सीके राउतका कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा पनि फिर्ता लिन सहयोग हुनेछ ।
चुनावमा स्पष्ट बहुमत नपाएको सत्ता गठबन्धनलाई सहयोगका लागि रेशम चौधरीले माफी पाउनुपर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्त राखेको थियो ।
अध्यादेश ल्याउने निर्णय भए पनि राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छैन ।
बिचार/ब्लग
कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट बुधबार गरेका निर्णयहरू
नेपाली कांग्रेस
कानूनले के भन्छ ? शेरबहादुर देउवा जहाँ, चार तारे झण्डा र रुख त्यहीँ
केशवराज जोशी, अधिवक्ता

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया