काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले विभिन्न काण्डमा मुछिएपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग बयान लिएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा समितिले जबरासँग बयान लिएको हो ।

जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा केही न्यायाधीशले द्वैध चरित्र देखाएको आरोप लगाएर पन्छिन खोजका छन् ।

केही न्यायाधीशलाई चिकेन हर्टेड चित्त भएको आरोप उनले लगाएका छन् ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई संकेत गर्दै जबराले कठोर अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्त गरेको महान्यायाधिवक्ता हुँ । उहाँको मुद्दा मैले हेर्दिन भन्नुहुन्छ’, जबराले भने, ‘अर्कोतर्फ केपी ओलीजीले नियुक्त गरेका सबै मुद्दा हेर्नुहुन्छ । यस्ता द्वैध चरित्रका व्यक्तिहरू बार चरित्रबाट आएर बारसँग मिलेर षडयन्त्र गरेर आज न्यायपालिकालाई यो अवस्थामा पु¥याउनुभयो ।’

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा अदालतले स्वतन्त्रतापूर्वक फैसला दिन नसकेको बताएका छन् ।

उनले यो न्यायाधीश विघटनको पक्षमा र यो विपक्षमा भनेर कित्ताकाट र मिडियाबाजी हुने गरेको बताएका छन् ।

उनले आफूलाई विघटनको पक्षधरका रुपमा उभ्याइएको बताएका छन् ।

उनले न्याय प्रशासनको नेतृत्व आफूलाई सुम्पिएको भन्दै राजनीतिक मुद्दामा दृष्टिकोण र व्यवहार फरक भएकाले आफूले अप्ठेरो परिस्थिति खेपेको बताए ।

‘बारलाई हरिकृष्ण र प्रकाशमानजीले नेतृत्व गर्नुभयो’, जबराले भने, ‘त्यही कारणले यो स्थिति सिर्जना भयो ।’

यसबैची, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्माले महाअभियोगको प्रतिरक्षाका क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले सीमाभन्दा बाहिर गएर टिप्पणी गरेको बताएका छन् ।

बुधबार समितिमा बयान दिने क्रममा जबराले महाअभियोगको काम कारबाही किन ढिलो गरेको भन्दै प्रश्न गरेको सांसद विश्वकर्माले बताएका छन् । जबराको सो कार्य सीमा बाहिर गएको विश्वकर्माले बताएका छन् ।

‘उहाँले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि केही कुराहरू सीमाभन्दा बाहिर गएर बोल्नुभयो’, कांग्रेसका सांसद विश्वकर्माले भने, ‘न्यायालयभित्रका सबै निर्णय आफूले लिनुपर्ने ठाउँमा अरुको टाउकोमा सबै दोष थुपार्नु नै सीमा बाहिर गएर बोलेको हो ।’

समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद विश्वकर्माले महाअभियोगको बारे पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका परिवर्तन हुनसक्ने बताएका छन् ।

संसद, आगामी निर्वाचनलाई मिलाउँदै जाँदा कार्यतालिका फेरबदल हुनसक्ने बताएका विश्वकर्माले तोकिएको ३ महिनाको समयसीमाभित्रै महाअभियोगको छिनोफानो हुने बताएका छन् ।

सांसद विश्वकर्माले प्राप्त कागजातहरूको अध्ययनका लागि समितिलाई केही समय अझै लाग्ने बताएका छन् ।