काठमाडौं । चीनले ऋणको जाल, भ्रष्टाचार र वित्तीय अस्थिरतामा फसेका धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा आर्थिक रूपमा असम्भव मेगा प्रोजेक्टहरूमा ऋण लगानी गर्ने गरेको छ ।

सी चिनफिङको कार्यकालमा दक्षिण एसियाका लागि चिनियाँ कूटनीतिले रणनीतिक उद्देश्यहरूलाई आर्थिक प्रोत्साहनसँग बुद्धिपूर्वक मिसाएको छ ।

चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले बेइजिङले केरुङ–काठमाडौं चीन–नेपाल अन्तर्देशीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि यसै वर्ष आर्थिक सहयोग गर्ने र पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन एवं सर्वेक्षणका लागि नेपालमा विज्ञ पठाउने बताएका छन् ।

चीनले विभिन्न आयोजनाका लागि १५ अर्ब नेपाली रुपियाँ (८० करोड आरएमबी– रेन्मिन्बी–११८ मिलियन अमेरिकी डलर) दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

मार्च २०२२ मा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा वाङले नेपाल–चीन क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनका लागि पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

बेइजिङले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री वाङका प्रतिबद्धताहरू दक्षिण एसियाली देशमा चीनको पहुँचको हिस्सा हुन् ।

नेपालमा चीनको बढ्दो चासोले मुख्यतया सीपीईसीमार्फत पाकिस्तानसँगको आर्थिक रणनीतिक सम्बन्धलाई झल्काउँछ ।

चीनले बङ्गलादेश र श्रीलङ्का लगायत अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूमा आफ्नो प्रभाव बढाउन केही समयदेखि सक्रिय रूपमा प्रयास गरिरहेको छ ।

यसको अर्को लक्ष्य भनेको मुख्यतया भारतको प्रभावको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अन्तर्निहित उद्देश्य हो ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काको हालैको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।

ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कमा रेलवे र सञ्चार सञ्जालहरूको निर्माण समावेश छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१९ को अक्टोबरमा नेपाल भ्रमण गर्दा नेपालसँगको आर्थिक र व्यापारिक सहयोगलाई व्यापक सुदृढ पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

दुवै देशले आफ्नो सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीको स्तरमा पु¥याउन समेत सहमति जनाएका थिए ।

चीन–नेपाल ओभरल्याण्ड करिडोरमा छिङहाइ र अन्य पश्चिमी प्रान्तहरूको पूर्ण फाइदा लिन चीनले चीन–नेपाल करिडोर निर्माणलाई राष्ट्रिय रणनीतिमा समावेश गर्दै सडक, रेल र अन्तर्राष्ट्रिय लजिस्टिक पार्कहरूलाई निरन्तर सुदृढ गर्दै आएको छ ।

चीन–नेपाल संयुक्त विज्ञप्ति र बीआरआईमा भएको समझदारीको ढाँचाभित्र चीन–नेपाल व्यापार कोरिडोर विकास गर्नुको औचित्य भनेको जीडीपीलाई व्यवस्थित गर्दै चीन–नेपाल ओभरल्याण्ड कोरिडोरमा छिन्घाइ र तिब्बत प्रान्त र क्षेत्रहरूको सम्भावनालाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उद्देश्य देखिन्छ ।

चीनले मुख्य लाइनको रूपमा छिङहाइ–तिब्बत रेलवे निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । जसअन्तर्गत सुरुमा किङ्घाईको गोलमुड सहर हुँदै अन्त्यमा त्यसले नेपालको काठमाडौं छुनेछ ।

चीन–नेपाल ओभरल्याण्ड करिडोरले छिङहाइको गोलमुड, तिब्बतको नागचु, ल्हासा, सिगाजे, ग्यारङ बन्दरगाह (झाङ्गर्नु बन्दरगाह), काठमाडौं जस्ता नोडल सहरहरू खुला गर्नेछ ।

यसलाई राष्ट्रिय रणनीति र बीआरआईको रूपरेखा अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यापार मार्ग बनाउनेछ ।

चीन–नेपाल व्यापार करिडोर निर्माणको पक्षमा तर्क गर्दै चिनियाँ नीति निर्माताहरूले यसले नेपाल र चीनबीचको अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो यातायातको अवस्था सुधार्न र चीनसँग नेपालको व्यापारिक च्यानल विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने बताएका छन् ।

चीनसँगको नेपालको व्यापार घाटालाई सुधार गर्दै नेपालको खुला विकासलाई बढवा दिने उनीहरूको भनाइ छ ।

चीनको व्यापार साझेदारको रूपमा त्रुटिपूर्ण तर्क हो । विशेष गरी दक्षिण एसियाली देशहरूले पहिले नै चीनसँग व्यापारको सकारात्मक सन्तुलन कहिल्यै देखेका छैनन् ।

नेपाल र चीन दुई देशबीचको समग्र व्यापार सन्तुलन चीनको पक्षमा ठूलो छ ।

नेपाल भन्सार विभागका अनुसार सन् २०२१ को जुलाईको मध्यदेखि २०२२ अप्रिलको मध्यसम्ममा नेपालले चीनबाट २ खर्ब ११ अर्ब अमेरिकी डलर (१.७ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरका सामान आयात गरेको थियो ।

यसको विपरीत, यस अवधिमा चीनतर्फ नेपालको निर्यात ६२२ मिलियन अमेरिकी डलर (५ मिलियन) मात्रै थियो ।

अमेरिका र अन्य उन्नत राष्ट्रहरू लगायत विश्वका अन्य भागहरूमा व्यापार गर्न अवरोधहरू सामना गरिरहेको बेला चीनले दक्षिण एसियाली बजारलाई हेरेको छ ।

चिनियाँ अर्थतन्त्र सुस्त हुँदै जाँदा यसले छिङहाइ जस्ता पश्चिमी क्षेत्रका कम विकसित प्रान्तहरूका लागि दक्षिणतर्फ झ्याल र बाटो खोल्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

छिङहाइ, टीएआर र अन्य आन्तरिक क्षेत्रका औद्योगिक र कृषि उत्पादनहरूको बिक्रीलाई बढवा दिनेछ ।

मध्य र पश्चिम क्षेत्रको नेपाल र भारतीय बजारहरू निशाना बनाउँदै छिन्घाई र तिब्बतले अझ बढी विकास अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने यसको रणनीति देखिन्छ ।

नेपालमा रेल, सडक र रसदजस्ता पूर्वाधारको पिछडिएको अवस्थाले गिरोङ बन्दरगाहले समानान्तर कार्यमा बाधा पु¥याइरहेको छ ।

त्यसमा गरिने सुधारले नेपाललाई लीप फ्रग वृद्धि हासिल गर्न मद्दत गर्न सक्छ भन्ने कुरा सर्वविदितै छ ।

श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा असफल चिनियाँ मोडललाई ध्यानमा राखेर चीनबाट ऋण लिँदा वा अन्य कुनै किसिमको आर्थिक सहयोग लिँदा देशले धेरै सावधानी अपनाउनुपर्ने भने निश्चित देखिन्छ ।

ऋणको जाल, भ्रष्टाचार र वित्तीय अस्थिरतामा फसेका धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा चीनले आर्थिक रूपमा असम्भव मेगा प्रोजेक्टहरूमा ऋण लगानी गर्ने गरेको छ ।

जसले सो देशलाई फाइदा दिँदैन र पछि आफ्नो सम्पत्ति चीनलाई सुम्पिन बाध्य हुन्छ ।

यी घटनाहरूबाटको सामान्य पाठ के हो भने नेपालले चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा अभिवृद्धि गर्दै आफ्नो सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्छ ।

सँगसँगै नेपालले यस प्रक्रियामा रहेका आफ्ना अन्य विकास साझेदारहरूलाई पनि चिनियाँ पहुँच बढाएर रुष्ट पार्नु पनि हुँदैन ।