काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन झण्डै दुईतिहाईको कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संसद भङ्ग गर्न दुई पटक सिफारिस गर्दा तत्काल स्वीकृत गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर आलोचित बनेकी छिन् ।

१४ दिनपछि आइतबार भण्डारीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर गएको विधेयकलाई भण्डारीले फिर्ता पठाएकी हुन् । भण्डारीले विधेयक फिर्ता गरेपछि आलोचना भएको छ ।

ओलीले तत्कालीन समयमा ल्याएका अध्यादेशहरूलाई पनि कुनै सरसल्लाह नै नगरेर भण्डारीले जारी गरेकी थिइन् । अहिले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार छ । यो सरकारले गरेका राम्रा कामलाई भण्डारीले रुचाएकी छैनिन् । भण्डारीले राष्ट्रपति पदको गरिमा बचाउन नसकेर एमालेकै नजरले निर्णय गर्ने गरेको भन्दै आलोचना भएको छ ।

एमालेकी पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेकी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाले पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएकाले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि १५ साउनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको १४ औं दिनमा राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी हुन् ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा राजनीतिक दृष्टिकोण देखिएको जनाएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्माले विधेयक फिर्ता उचित नभएको बताएका छन् ।

सामान्यतया राष्ट्रपतिले दुवै सदनबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई रोक्नु नहुने उनले बताएका छन् ।

भण्डारीले राजनीतिक दृष्टिकोण राखेर विधेयक फिर्ता गरेको विश्वकर्माले आरोप लगाएका छन् ।

उनले संसदले पठाएको विधेयकलाई यसरी फर्काउनुमा कता–कता राजनीतिक, कानूनी लगायतका दृष्टिकोणले उपयुक्त नरहेको बताएका छन् ।

संसदले फेरि छलफल गरेर राष्ट्रपतिलाई उक्त विधेयक पठाउने उनले बताएका छन् ।

उता, राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले स्वागत गरेको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले गरेको आग्रहलाई सहज रुपमा स्वीकार गरेर नागरिकता विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले राष्ट्रपतिले जे गरेकी छिन् जनताको भावनाअनुसार गरेको बताए ।

उनले नागरिकता विधेयक पास गर्ने क्रममा नै आफूहरुले संशोधन हालेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा ७ वर्षे प्रवधानलाई निरन्तरता दिन खोजे पनि बहुमतले पेलेको बताए ।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले राष्ट्रपति भण्डारी सबैको अभिभावक बन्न नसकेको बताएका छन् ।

पुनले राष्ट्रपति भण्डारीले लाखौं नागरिकता पीडितको अभिभावकीय भूमिका खेल्न नसकेको बताए ।

लाखौंले नागरिकता नपाएर सिमकार्ड समेत नपाएको भन्दै पुनले जनताको पीडालाई राष्ट्रपतिले नजरअन्दाज गरेको बताए ।

उनले भने, ‘विगतमा आस्था राख्ने पार्टी र उहाँको धारणा मिल्यो । यो दुःखद कुरा हो ।’

‘अमानवीय अवस्था छ’, माओवादी नेता पुनले भने, ‘राष्ट्रपति सबैको अभिभावक बन्न सक्नु भएन ।’

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएकोमा आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।

नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले असंवैधानिक काम गरेको उनले बताएका हुन् ।

यादवले भण्डारी अभिभावकीय दायित्वबाट च्युत भएको बताएका छन् ।