गिरिजाबाबुले जस्तै बालेनले पनि टक्कर दिए, रामशाहपथतिर खैलाबैला

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले नर्भिक हस्पिटलको अबैध संरचना नभत्काउन दिएको सर्वोच्च अदालतलेको आदेशलाई लिएर कठोर टिप्पणी गरेका छन् ।

बुधबार मेयर शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सर्वोच्च अदालतको अन्तरिमकालीन आदेशप्रति आक्रोश पोखेका छन् । उनले संविधान संशोधन गरेर सबै अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिन प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरूलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ’, मेयर शाहले भनेका छन् ।

नर्भिक हस्पिटलले एक रोपनीभन्दा धेरै सरकारी जमीनमा कौडीको भाउमा भाडामा लिएर अबैध भौतिक संरचना बनाएको थियो ।

मेयर शाहले नक्सा पास नै नगरेर बनाइएका अबैध भौतिक संरचना भत्काउन आदेश दिएका थिए ।

नर्भिक हस्पिटल काठमाडौं महानगरपालिकाको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको थियो । बुधबार सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश दिँदै महानगरलाई नर्भिक हस्पिटलको अबैध भौतिक संरचना नभत्काउन आदेश दिएको थियो । सो आदेशलाई लिएर मेयर शाहले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध बुधबार नै नर्भिक अस्पतालले दिएको रिट बुधबार नै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा सुनुवाइ भयो । उक्त इजलासले तत्काल संरचना नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुका साथै आगामी सोमबार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ । यस्तै प्रकृतिका कुनै–कुनै रिटमा सर्वोच्च अदालतले आदेश नै दिने गरेको छैन । तर, नर्भिक हस्पिटलको रिटमा उसै दिन दर्ता गरेर उसै दिन आदेश दिएपछि मेयर शाह रिसाएका छन् ।

यसैबीच, अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले अदालतप्रति टिप्पणी गर्दा धेरै पटक सोंच्नु होला मेयर बालेन शाह साहब भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘मान्छु न्यायलयमा बिकृति छ तर, पनि तपाई मेयर रहेको संस्था लगायत राज्यका अन्य अंगभन्दा न्यायलय आझै पनि ठीकै छ !’

‘संस्थागत सुधार र विधिको शासन बलियो बनाउ, तपाई हामी त यात्री न हो’, अधिवक्ता पोखरेलले भनेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवम् प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि कुनै बेला सर्वोच्च अदालतप्रति कडा टिप्पणी गरेका थिए ।

कोइरालाले राजसंस्थाप्रति गरेको टिप्पणीमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आफै आएर जवाफ दिन भनेपछि ‘सर्वोच्च अदालतलाई नारायणहिटीमा लगेर राख्न’ सुझाव दिएका थिए ।

Published : Thursday, 2022 August 11, 9:43 am

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया