काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार आउनेवित्तिकै न्याय क्षेत्रमा केही सुधारका संकेत दिएको छ ।

न्यायालयभित्र अनियमितता, भ्रष्टाचारलगायतका विभिन्न समस्या रहेको गुनासाहरू आइरहेका बेला न्यायपरिषदले तीन जना न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेको छ ।

न्यायपरिषदले असार २४ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासकी न्यायाधीश रेणुका साहलाई बर्खास्त गरेको छ । साहको योग्यता पुगेको थिएन ।

न्यायपरिषदले उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारीलाई पनि बर्खास्त गरेको छ ।

बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई पनि न्यायपरिषदले बर्खास्त गरेको छ ।

न्यायपरिषदले उच्च अदालत तुलसीपुरकी न्यायाधीश बबिता उप्रेतीलाई सचेत गराएको छ । उप्रेती नसुध्रिएमा ठूलो कारबाहीमा पर्ने पक्का छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की परिषद् अध्यक्ष रहेका बेला अन्सारीलाई कानून व्यवसायीबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो ।

न्यायाधीश उप्रेतीलाई कार्यक्षमता अभाव देखिएको भन्दै सचेत गराइएको छ ।

न्यायाधीश शाहविरुद्ध नुवाकोट जिल्ला अदालतमा रहेका बेला जग्गाको विषयमा गरेको फैसलाउपर उजुरी परेको थियो ।

रेणुकालाई १० वर्ष वकालतको योग्यता अपुगको कारणसहित बर्खास्त गरिएको छ । लोकजंग शाहलाई बलात्कार लगायत मुद्दामा विवादास्पद फैसला गरेको कारणसहित बर्खास्त गरिएको छ ।

नसरुल्लाह अन्सारीलाई कार्यक्षमता अभाव र खराब आचरणको अभियोगमा बर्खास्त गरिएको छ ।

लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको न्यायपरिषद सक्रिय भएको छ । न्यायाधीहरूविरुद्ध परेका उजुरीहरूको फाइल पल्टाएर कारबाही शुरु गरेको छ । न्यायपरिषदमा न्यायाधीशहरूविरुद्ध २ सयभन्दा धेरै उजुरी परेका छन् ।