काठमाडौं । सांसदहरूले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले तत्कालका लागि नागकिरताको समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् ।

पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले नागरिकताबाट बञ्चित नागरिकलाई तत्काल नागरिकता दिन विधेयक उपयुक्त रहेको बताएका हुन् ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणद्वारा सदनमा ‘विचार गरियोस्’ भन्ने विधेयकमाथिको प्रस्तावमा छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले नागरिकता नपाएर अन्यौलमा परेका नागरिकलाई नागरिकता दिन विधेयकलाई तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

एमालेकी सांसद जुलीकुमारी महतोले ढिलो भएपनि नागरिकता विधेयक सदनमा आउनु खुशीको कुरा भएको बताइन् । उनले यसअघिको सरकारले ल्याएको विधेयकमा सहमति नहुनुको विषयमा समीक्षा गरिनुपर्ने बताएकी छिन् ।

एमाले सांसद यज्ञराज सुनुवारले नागरिकता विधेयकले गैर आवासीय नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक अधिकार सहितको नागरिकता प्रमाणपत्र विधेयकले व्यवस्था गरेको र त्यो सकारात्मक भएको बताए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत नागरिकता विधेयकलाई संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा नपठाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

विगतमा साढे दुई वर्षसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयक अल्झिएको स्मरण गर्दै उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।

सांसद कर्णले भने, ‘यसलाई फेरि समितिमा लैजाने होइन । मान्छेलाई रुवाउने ? फेरि ३ बर्ष अल्झाउने ? यसमा फेरि छलफल गर्ने रोक्ने यो मानवता विारेधी हुन्छ । यसकारण यसलाई यहीँ (प्रतिनिधिसभाबार्ट सिधै) पास गरौं ।’

सांसद भीम रावल, अनिलकुमार झा, नवराज सिलवाल, लक्ष्मी चौधरी, डिला संग्रौला, सुजिता शाक्य, गगनकुमार थापा, प्रेम सुवाल, रेखा शर्मा, झपटबहादुर रावल लगायतका सांसदले धारणा राखेका थिए ।

यसअघि सरकारले विधेयक २५ गते शुक्रबार संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।

त्यसैदिन सरकारले २०७५ साल साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ताभएको नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, (जसलाई संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असार नौ गते प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो) फिर्ता लिएको थियो ।

त्यसपछि सरकारले नागरिकता विधेयक पेस गर्दैन, भन्ने केही राजनितक दलका नेताको आशंकाबीच अर्को विधेयक संसद्मा पेस भएर अगाडि बढेको हो ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नयाँ विधेयेकले अहिले देखिएको नागरिकता समस्यालाई मूलरूपमा सम्बोधन गर्नेछ ।

आमाबाबु नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै पनि नागरिकता नपाएर सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा लिन बञ्चित भएका लाखौँ युवाले नागरिकता पाउनेछन् । ती युवालाई नागरिकता प्रदान गर्न विधेयकले सहयोग पु¥याउने अपेक्षा सरकारको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि राजनीतिक र प्रशासनिकबाहेकका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयकले सरकारले गैरवाआसीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिने भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई संवोधन गर्नेछ ।

नेपाली नागरिकता पाउने हैसियतका तर ऐनको अभावले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकी विभिन्न सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेका युवाहरूको कहालीलाग्दो अवस्थालाई मध्यनजर गरी विधेयक ल्याउन उनले अथक प्रयास गरेका हुन् ।

उनले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र अन्य नेताहरूलाई मन्त्रालयमा र उनीहरूकै निवासमा पुगेर भेट गरेका थिए ।

उनले विधेयक ल्याउनेक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओली, संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरूलाई उनीहरूकै घरमा पुगेर सहमति जुटाउने प्रयास गरेका थिए ।

गृहमन्त्री खाणले २५ फागुनमा गृह मन्त्रालयमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद जीवनराम श्रेष्ठ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानूनसचिव उदयराज सापकोटासंग नागरिकता विधेयकबारे छलफल गरेका थिए ।