काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली र लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको भाउँतोमा लागेर माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका दुई जना प्रदेश सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि तनाब भएको छ ।

एमालेमा प्रवेश गरेपछि सांसद पदबाट पदमुक्त भएका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशले न्यौपाने र पन्थीलाई तनाब भएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रको उम्मेदवारको रुपमा रुपन्देही क्षेत्र नम्वर १ बाट निर्वाचित न्यौपाने र गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट निर्वाचित न्यौपाने तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विघटन भएपछि ओली समूहतिर लागेका थिए ।

नेकपा विघटन भएपछि एमालेमा खुलेपछि न्यौपाने र पन्थीलाई माओवादी केन्द्रले सांसद पदबाट कारबाही गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै उनीहरूले साउन ७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

न्यौपाने र पन्थी नेकपा(एमाले) का अध्यक्षले चैत १३ मा जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–९ को मनोनयन शीर्षक अन्तर्गत १४ र १६ नम्बरमा नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहेको भन्ने देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूको हकमा अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

यही प्रकृतिको मागदाबी गर्ने प्रभु साह, लेखराज भट्ट, कुन्दन प्रसाद कुशवाह समेत भएको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी नहुने गरी आदेश भएको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

ओली र पोखरेलको पछाडि लाग्दा धेरै सांसद र नेताहरूको बिचल्ली भएको छ । माधवकुमार नेपाल र माओवादीतिर लागेका नेता र सांसदहरूलाई उनीहरूले उद्धार गरेका छन् । ओली–पोखरेलले एमालेतिर लागेकालाई संरक्षण नगरेको आरोप छ ।