काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकेर प्रतिनिधि सभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लेउ भनेर आदेश दिनुपर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौंमा बुधबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केसीले धारा ७६ को ५ अनुसार एउटामात्रै दाबी परेकोले तीमध्येबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी हुने बताए ।

‘सर्वोच्चबाट यसपटक दुई वटा फैसला आउँछ’, केसीले भने, ‘पहिलो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकेर हाउसमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लेउ भन्छ, अर्को धारा ७६ को ५ अनुसार १४६ जनाको हस्ताक्षरसहित एउटामात्रै दाबी परेकोले यहीबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउ भनेर राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन्छ ।’

उनले धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीले दाबी गर्न नै नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

‘यो संसद् ५ वर्ष चल्नुपर्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले भने, ‘संसद् विघटन गर्न पाईँदैन्, ७६ को ५ को सरकारले मात्रै संसद् विघटन गर्न पाउँछ ।’

संसदमा विश्वासको मत लिँदा ९३ मात्रै मत पाएकोले प्रधानमन्त्री ओली फेलियर प्रधानमन्त्री भएको अधिवक्ता केसीले बताएका छन् ।

उनले भने, ‘केपी ओली ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नै मिल्दैनथियो । यसमा एमालेले पनि गल्ती गरेकै हो ।’ उनले २८ गतेभन्दा अघि नै पनि फैसला आउनसक्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता केसीको संवैधानिक र कानूनी तर्कले प्रधानमन्त्री ओली र बालुवाटार निकट एमालेका नेताहरूलाई तनाब बढाइदिएको छ । कांग्रेस सभापति देउवालाई भने उनको तर्फकले राहत दिएको छ ।