सर्वोच्चको शक्तिशाली आदेशपछि देशभरि खुसीयाली, ओलीको बालुवाटारमा सन्नाटा
काठमाडौं । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली एक्लिँदै गएका बेला सर्वाेच्च अदालतले पनि सरकारको अर्को निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।
सर्वोच्चको आइतबारको आदेशले अोलीलाई अर्को झड्का लागेको छ । सर्वोच्चले जनता र देशको पक्षमा निर्णय गरेको भनेर देशभरि स्वागत गरेका छन् ।
सर्वाेच्चले लाङटाङ क्षेत्र यति समूहलाई दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।
नागरिकता अध्यादेश, ढुङ्गा, गिट्टी निकासी र सांसद नभएको व्यक्तिलाई दोहो¥याएर मन्त्री बनाउने कार्य रोकेको सर्वाेच्चले सरकारले यति वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रा.लि.लाई लाङटाङ निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ ।
तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको प्रस्तावमा यति वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.लाई निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रभित्र पनि ठूला विद्युत् आयोजना बनाउन पाउने गरि नियम संशोधन गरिएको थियो ।
पुरानो व्यवस्था हटाएर मन्त्रिपरिषदले त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत पानी छाडे हुने गरी नियम संशोधन गरेको थियो ।
विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा वा फर्काउँदा उक्त नदी, खोलामा महिनावारी डिस्चार्जको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह हुने गरी निर्बाध खुल्ला छाड्नुपर्ने नियमा उल्लेख थियो ।
अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्टले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारसँग यस्तो निर्णय गर्नुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न समेत भनेको छ ।
यतिलाई लाङटाङ निकुञ्जको भित्रिभागमा पर्ने स्याफ्रु, बृद्धिम, टिमुरे र लाङटाङबाट ३१० मेगावाट क्षमताको (लाङटाङखोला रिर्जरभ्वायर) विद्युत् उत्पादन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
विद्युत्त प्रवाहमा १० प्रतिशत मात्र पानी छाडे हुने गरी संशोधन गर्नुको साथै सोही कार्यनीति, २०६५ मा थप गरिएको दफा १५ अन्तर्गत यसअघि सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरेका आयोजनाको हकमा कार्य गर्न अनुमति दिने र अब उप्रान्त राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षको क्षेत्रभित्र पर्ने जलविद्युत तथा केवलकार आयोजनाको हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएपछि अनुमति जारी गर्ने निकायले आवश्यक पर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्नुपर्नेछ भनी गरेको थप व्यवस्थाले कार्यान्वयन नर्गन समेत सर्वोच्चले भनेको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया