काठमाडौं । कम्युनिस्टहरू कति स्वार्थी हुन्छन् भन्ने कुरा कोरोना महामारीका बेला उनीहरूका गतिविधि र हर्कतले देखाएको छ ।

एक वर्ष अगाडि पहिलो चरणको कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढेका बेला एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सरकारका मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीहरू स्वास्थ्य सामग्री घोटाला काण्डमा मुछिए । तैपनि उनीहरूलाई कारबाही भएन । ८ रुपियाँ पर्ने मास्कलाई ५० रुपियाँमा खरिद गरेर ओलीको कम्युनिस्ट सरकारले त्यस बेला वितरण गरेको भन्दै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूले आरोप लगाएका थिए ।

तत्कालीन समयको नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद घोटालको जिकिर समेत गरेका छन् । ओलीलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा घोटाला गरेको अभियोग लगाएका छन् ।

पहिलो चरणको कोरोना महामारीका बेला तत्कालीन उप–प्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, ओम्नी ग्रुपसहितका उच्च व्यक्ति स्वास्थ्य सामग्री घोटालामा मुछिएका थिए ।

एक वर्षपछि दोस्रो चरणको कोरोना महामारी फैलिएको छ । कोरोना महामारी पुनः फैलिन्छ भन्ने सबै जानकारी थियो । ओली सरकारले जनतालाई कोरोनाबाट बचाउन गर्नुपर्ने पूर्वतयारीहरू गरेन ।

निर्वाचनका बेला राजनीतिक स्थायित्वको माग गरेर कथित वाम गठबन्धनको नाममा झण्ड दुईतिहाइ बहुमत एमाले र माओवादी केन्द्रले पाए । उनीहरूले निर्वाचनमा गरेको कुनै पनि कुरा पूरा गर्न सकेनन् । बरु पार्टी नै विभाजन गरेर सत्ताको खेलमा लागेका छन् ।

दोस्रो चरणको महामारीका बेला जनतलाई खोप ल्याएर लगाइदिनुपर्नेमा कमिशन काण्डमा एमालेको सरकार मुछिएको छ । एमालेकै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयश त्रिपाठीले कमिशनमा कुरा नमिल्दा कोरोनाविरुद्धको खोप भारतबाट ल्याउन नसकिएको सार्वजनिक रुपमा बताएका छन् ।

महामारीका बेला सरकारले सस्तोमा खोप ल्याएर जनतालाई निःशुल्क दिनुपर्छ । सरकारले पहिलो चरणमा केही खोप किनेर निःशुल्क पनि लगाइदिएको छ ।

बालुवाटार निकटका दलाल र एजेन्टहरूलाई कमिशनमा चित्त नबुझेका कारण कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद रोकिएको छ । समयमा जनताले खोप पाउन नसक्दा दैनिक ५० जनासम्म सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु परेको छ । बालुवाटारमा बसेकाहरू भने आफू निकटका दलालहरूलाई कमिशन पुगेन भनेर बसेको छ ।

कमिशन काण्डकै कारण भारतमा उत्पादित कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन सेरमको दुई डोजका लागि नेपाली नागरिकले व्यापारिक कम्पनीलाई ३४ सय १८ रुपियाँ भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।

भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिन दुई डोज लगाउन ५ हजार २ रुपियाँ मूल्य तोकिएको छ । सरकारले नै यसअघि चार डलरमा ल्याएको खोप चार गुणा बढी मूल्यमा बेच्ने गरी निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।

खोप ल्याउन अवरोध गरेको भनेर दण्डित हुनुपर्ने कम्पनी हुकमलाई पुरस्कृत गर्दै ओलीको कम्युनिस्ट सरकारले चार गुणा बढी मूल्यमा खोप बेच्न अनुमति दिएको छ । सोही मूल्यमा आउने भए पनि चिनियाँ खोपलाई भने सरकारले अनुमति दिएको छैन ।

सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ लाइफ साइन्सबाट प्रतिडोज चार डलर अर्थात् चार सय ७२ रुपियाँमा खोप ल्याएको थियो ।

कम्युनिस्ट सरकारले हुकमलाई जनताबाट प्रतिडोज १७ सय नौ रुपियाँ शुल्क उठाउन अनुमति दिएको छ । हुकमले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अनुमति पाएको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले सेरमको कोभिसिल्डसँगै भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिनलाई पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि विभागले अनुमति दिएको बताएका छन् । कोभ्याक्सिन ल्याउन इब्राल्ड फर्मास्युटिकल्सले अनुमति पाएको छ ।

खोपमा १० प्रतिशत कमिसन माग्दै हुकम डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लजिस्टिक प्रालि पनि सक्रिय भइरहेको थियो । बालुवाटारको पावर लगाएर हुकमले कमिशनसहित खोप ल्याएर महँगामो बेच्ने अनुमति पाएपछि सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको छ ।

कमिशन मागेर काण्ड मच्चाउने हुकमका मालिक विजय दुगड र उनका छोरा अभिषेक दुगड तथा सुरज वैद्य र उनकी श्रीमती रितुसिंह वैद्य हुन् ।

प्रभावशाली उद्यमी वैद्यलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भिजिट नेपाल २०२० को संयोजक समेत बनाएका थिए ।