काठमाडौं । संविधान र लोकतन्त्रलाई धज्जी उडाउँदै चोरबाटोबाट मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका नेता एवम् लम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो बचाउ गर्दै संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री बनेको दाबी गरेका छन् ।

उनले लुम्बिनीमा एमाले प्रदेश सभा दल बहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका बखत मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिएको जनाएका छन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव छलेर १२ घण्टाभित्र बलजफ्ती मुख्यमन्त्री बनेको आरोप लागेका पोखरेलले माओवादी, कांग्रेससहितका विपक्षी मोर्चालाई यसको जिम्मेवार ठानेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूको मानमर्दन गरेका छन् ।

सोमबार बिहान पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘दलको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने निर्णय गरेको हो । नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो ।’

‘नियुक्तिपछिको विवादको निरुपण प्रकृया अनुरुप नै हुनेछ’, पोखरेलले भनेका छन् ।

‘विमलाकुमारी खत्री फागुन २३ को फैसलापछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आउनु भएको हो । उक्त विवरण त्यतिवेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ’, उनले भने, ‘अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुन विपरित कार्य हो । यस प्रकृयामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद् छ ।’

उनले भने, ‘चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरू समेत दलको बैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दावी गर्ने निर्णयमा सहमति जनाउनु भएको हो ।’

‘सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका उहाँहरूको समर्थन कानूनी रुपमा समेत अन्य दललाई हुन सक्दैन । यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरवहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चर्यको कुरा हो ।’

‘अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि जनता समाजवादीका चार जना सदस्यहरूलाई अल्पमत रहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कार्वाहीको षडयन्त्रपूर्ण नाटक मञ्चनपछि एमाले बहुमत प्राप्त दल बनेको हो’, उनले भने, ‘बहुमत प्राप्त दललाई सरकार संचालनको सम्वैधानिक दायित्व रहन्छ ।’

पोखरेलले भने, ‘जनता समाजवादीका चार जना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्वीकार गरिसक्नु भएको छ । पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दावी उहाँहरूको छ ।’

‘संविधानले एउटा चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जिल्नेहरूलाई अर्को दल परिवर्तको अधिकार दिएको छैन’, पोखरेलले भने, ‘चुनाव चिन्ह सूर्य लिएकाहरू हाम्रा पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले वक्तव्य जारी गर्ने कुरा लज्जास्पद विषय हो ।’

‘जनता समाजवादीका बहुमत सदस्यले कार्वाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको छ । सो रिटको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्बिनी सरकार सुदृढ पोजिशनमा हुनेछ’, उनले भनेका छन् ।

‘नियुक्तिपछिको सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको अनुचित धर्ना सोही मनस्थितीको उपज हो’, पोखरेलले भनेका छन् ।

‘सूर्यचिन्ह लिएर उम्मेदवार भइ सांसद भएकाहरूलाई अर्को दलले आफ्नो पक्षको भनेर दावी गर्ने कुरा संविधान विरोधी र अराजनीतिक कुरा हो’, उनले भने, ‘यस प्रकरणमा के कस्ता हत्थकण्डा प्रयोग भए समयक्रममा खुल्दै जानेछन् ।’

‘बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहन्छ र रहीरहनेछ’, उनले भने, ‘संवैधानिक रुपमा उत्पन्न विवादको निरुपण भएर वहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रही रहने कुरा सम्भव छैन । तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन ।’

‘जुन साथीहरूले अराजनीतिक हर्ष ट्रेडिङको खेल खेलिरहनुभएको छ उहाँहरूले लुम्बिनी सरकारविरुद्ध प्रपोगण्डा सञ्चालन गर्नु स्वभाविक हो’, पोखरेलले भनेका छन् ।

‘जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कामको कुरा छ सात प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश अगाडि नै छ र आगामी दिनमा पनि रहनेछ’, उनले भने ।

‘विभिन्न माध्यमबाट चासो, चिन्ता र सरोकार राख्नु हुने तथा शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद’, पोखरेलले भनेका छन् ।

माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजावादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले अल्पमतमा रहेर पोखरेलले बलजफ्ती मुख्यमन्त्री पदको सपथ लिएको भनेर आरोप लगाएका बेला पोखरेलको यो अभिव्यक्ति आएको छ ।

विपक्षी दलहरूले पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव छल्न राजीनामा दिएर रातारात मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएको आरोप लगाएका छन् । सपथ रोक्ने क्रममा झडप समेत भएको थियो ।