काठमाडौं । झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’बीचको विवादास्पद समाचार लेख्ने अनलाइन समाचारका पोर्टलहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

नेपाल प्रेस काउन्सिलले विभिन्न ७ वटा अनलाइनहरूलाई शुक्रबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो । स्रोतका अनुसार एमाले निकटका पत्रकार र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङको दवावमा समाचारका विषयमा काउन्सिलले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

समाचार सम्प्रेषण भएको झण्डै २४ घण्टासम्म चुपचाप बसेको प्रेस काउन्सिल दवावमा परेपछि कारबाहीका लागि अगाडि बढेको आरोप छ ।

बिहीबारदेखि ‘अनअफिसियल ट्रान्सलेसन’को हवला दिँदै केही सञ्चारमाध्यमले ओली र ‘रअ’बीच सम्झौता भएको भन्दै समाचार लेखेपछि काउन्सिलले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

काउन्सिलले जिम्मेवारी बोधसमेतको ख्याल नगरी तथ्यहीन पुष्टि नभएका सामग्री सम्प्रेषण गरेको आरोप लगाएको छ ।

२४ घण्टे स्पष्टीकरणको पुर्जी पाउनेमा उज्यालो नेटवर्क डटकम, सुर्दशन खबर डटकम, पर्दाफास डटकम, समाचार दैनिक डटकम, नेपाली गाथा डटकम, पलखबर डटकम र कान्तिपथ डटकम रहेका छन् ।

अनअफिसियल ट्रान्सलेसन उल्लेख भएको डकुमेन्टलाई आधार बनाएर ‘रअ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भएको सहमति’ भनी सामग्री सम्प्रेषण भएको भन्दै समाचार आएपछि काउन्सिल रिसले आगो बनेको छ ।

नेपाल प्रेस काउन्सिलको कार्यबाहक अध्यक्ष एमाले समर्थक प्रेस चौतारीका पत्रकार गोपाल बुढाथोकी छन् । बुढाथोकी साँघु साप्ताहिकका सम्पादक एवम् प्रकाशक पनि हुन् ।

काउन्सिलले सूचीकरण नभएका सन्देश प्रवाह डटकम र न्यूज ८८ पोष्ट डटकमलाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचारसमेत गरेको छ ।

‘काउन्सिल पत्रकारिताको मूल्य–मान्यता, संवेदनशीलताको ख्याल गरी जवाफदेहीपूर्ण ढंगबाट सत्यको अन्वेशण, तथ्यको सम्प्रेषणको मार्गअनुरुप सामग्री सम्प्रेषण गर्न/गराउन र पत्रकार आचारसंहिताको पूर्णपालनामा प्रतिबद्ध रहन आमसञ्चारमाध्यम, सम्पूर्ण पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ’, काउन्सिलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।