काठमाडौं । एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहको निर्णयले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, गगन थापा र शेखर कोइरालाको भविष्य वाणीले फेल खाएको छ ।

एमालेको नेपाल–खनाल समूहले प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै रामचन्द्र–कृष्णप्रसाद–गगन र शेखरको प्रस्तावले हावा खाएको हो ।

रामचन्द्र–कृष्णप्रसाद–गगन र शेखरले प्रदेश सरकारहरूविरुद्ध दर्ता भएका अविश्वास प्रस्तावमा नेपाल–प्रचण्डसँग मिलेर जानुपर्ने भनेका थिए ।

तर, कांग्रेसका सभपाति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्टहरूको विश्वास नहुनेभन्दै पर्ख र हेरको नीति लिएर बसेका थिए ।

देउवाले प्रदेशका संसदीय दलहरूलाई नै अविश्वासको प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा जानेबारे निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

रामचन्द्र–कृष्णप्रसाद–गगन र शेखरले प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग मिलेर कांग्रेसले सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने भन्दै बबण्डर मच्चाएका थिए ।

देउवाले कम्युनिस्टहरूको भर हुँदैन जेपनि गर्न सक्छन् भन्दै पार्टीलाई बलियो बनाउन र निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिँदै आएका थिए ।

सभापति देउवाले कम्युनिस्टहरूको झगडालाई सुक्ष्म रुपमा विश्लेषण गरेर उचित कमद उठाउँदै आएका छन् ।

अहिले पनि कम्युनिस्टहरूको षड्यन्त्रलाई विश्लेषण नगरिकनै रामचन्द्र–कृष्णप्रसाद–गगन र शेखरहरूले कांग्रेस सरकारमा जानुपर्ने दवाव दिँदै आएका छन् ।

रामचन्द्रले त एक कदम अगाडि बढेर पत्रकार ऋषि धमलासँगको अन्तर्वार्तामा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार नबन्ने भए महन्थ ठाकुर वा बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भएपनि सरकारमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।

बुधबार बसेको नेपाल–खनालका सांसद र शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलपछि परिस्थिति बदलिएको भन्दै अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय भएको जनाइएको छ ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा समर्थकको हस्ताक्षर फिर्ता लिने निर्णय भएको छ ।

बागमती प्रदेशमा दर्ता भएको प्रस्ताव नै फिर्ता लिने निर्णय नेपाल–खनाल समूहले गरेको छ ।

नेपाल–खनाल समूहको निर्णयले प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको कम्युनिस्ट सरकार सुरक्षित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले नेपाल समूहका चार जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएकै बेला अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको छ ।

नेपाल–खनाल समूहले फागुन २८ गतेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अडानलाई यथावत राखेको छ ।