काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले एमाले नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हटाउन पहल शुरु गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेललाई पदमा टिकिरहन तीन जना सांसद अपुग छ । कांग्रेसले अन्य दलसँग वार्ता गर्न कार्यदल बनाएको छ ।

पोखरेल खड्गप्रसाद ओलीका सबैभन्दा विश्वासपात्र मानिन्छन् । पोखरेलको मुख्यमन्त्रीको कुर्सी बचाउन ओलीले हदैसम्मको हर्कत र गतिविधि गर्नेछन् । कांग्रेसले यो कुरा राम्रोसँग बुझेको छ ।

कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनोडियाले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् ।

कार्यदलमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खान, बीरबहादुर राना र रमा अर्याल छन् ।

अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न नपरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा एमालेको तर्फबाट ४१ सांसद छन् । बहुमतका लागि ४४ सांसद पुग्नुपर्दछ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कुल सांसद संख्या ८७ जना छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)लाई साथ लिनसकेको अवस्थामा पोखरेलको पद जोगिन सक्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले बाहेकको सरकार बन्न माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपा एक स्थानमा उभिनुपर्दछ ।

बदलिएको राजनीतिक घटनाक्रमले लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्न पुगेको छ ।

माओवादी केन्द्रका २० सांसद छन् । कांग्रेसका १९ जना सांसद छन् । जसपा ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुख्यमन्त्रीहरूलाई बहुमत देखाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि चार वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत जुटाउन दौडधुप गर्न थालेका छन् ।

गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सूदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बहुमत संख्या आवश्यक रहेको छ । माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका कर्णालीका महेन्द्रबहादुर शाही र सूदुरपश्चिमका त्रिलोचन भट्टलाई पद जोगाउन कठिन छ ।