लामाखेत । पर्वत जिल्लास्थित जलजला गाउँपालिकाले करारमा नगर प्रहरी भर्नाका विषयमा विभिन्न जिज्ञासा र प्रश्नहरू उठेपछि नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले दिएको अधिकार वमोजिम भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) (क) बजमोजिम नगर प्रहरी भर्ना गर्न लागिएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

उनले गाउँपालिकाको ८औँ गाउँ सभाबाट नगर प्रहरी ऐन, २०७७ तथा गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट जलजला गाउँपालिका करार नगर प्रहरी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बजोजिम भदौ ९ गते नगर प्रहरी भर्ना गर्न विज्ञापन गरिएको जनाएका छन् ।

करारमा नगर प्रहरी भर्ना प्रक्रियाका लागि आवेदन आह्वान गरिएपछि स्थानीय पत्रपत्रिका र केही व्यक्तिले विभिन्न प्रश्न उठाएपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मल्लले विज्ञप्ति जारी गरेर संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिअनुसार काम अगाडि बढाएको जनाएका हुन् ।

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेको छ । तर, केही व्यक्तिलाई संघीयता मन परेको छैन । संघीयता विरोधी तत्वले पूर्ण रुपमा स्थानीय सरकार सञ्चालनको प्रयास गर्दा विभिन्न बाधा र अबरोधहरू सिर्जना गर्ने गरेका छन् । यो समस्या जलजलाको मात्र नभइ देशका केही स्थानमा बिरोधका स्वरहरू सुनिने गरेका छन् ।

‘गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) (क) को कानूनी व्यवस्था बमोजिम नगर प्रहरी भर्ना गर्नुको उदेश्य गाउँपालिकाले तर्जुमा गरेका नीति, कानून मापदण्डको कार्यान्वयन गराउन, गाउँपालिकाको सम्पत्तिको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्नु, गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने सभा समारोह, परम्परा, तथा जात्रा चाडपर्वको सुरक्षा व्यवस्था गर्नु उदेश्य रहेको छ’, मल्लले भनेका छन् ।

‘स्थानीय बजार तथा पार्किङ स्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नु, गाउँ सरसफाइसम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्थापन गर्न नगर प्रहरी भर्ना गर्न लागिएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘न्यायिक समितिले गरेका मिलापत्र तथा निर्णयको कार्यान्वयन, सार्वजनिक ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्न’, नगर प्रहरीको उदेश्यबारे मल्ले भने, ‘विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी खोजी उद्धार राहत तथा पुनर्स्थापना, अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य गर्नु रहेको छ ।’

अध्यक्ष मलले विगतमा कालीगण्डकी नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा गाउँपालिकामा सञ्चालित अवैध उद्योगहरू बन्द गराउनका लागि गाउँपालिकाले गरेका निर्णय कार्यान्वयन क्रममा नीतिगत अस्पष्टता समेत भई गाउँपालिकाले गरेका कतिपय कार्य विभिन्न निकायसँग असमझदारी समेत उत्पन्न भएको जनाएका छन् ।

‘त्यस्ता कार्यहरूमा समन्वय गर्नुका साथै गाउँपालिकाबाट भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउनु एवम् चालु आर्थिक वर्षमा कालीगण्डकी नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, उत्खननका लागि न्यूनतम एक करोड रुपियाँ राखी आह्वान भएको ठेक्का बमोजिम राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक्ता देखेर गाउँपालिकाले संविधान तथा कानून बमोजिम नगर प्रहरी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्पष्ट पारिएको छ’, अध्यक्ष मल्लले विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेका छन् ।

जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष मल्ल नेपाली कांग्रेस पर्वतका कोषाध्यक्ष समेत हुन् । जलजलामा बोल्ड निर्णयहरू गर्दा मल्ललाई बेलाबेला केही तत्वले असहयोग गर्ने गरेका छन् ।