राम्रा र सस्ता होटेल छाडेर सरकार महँगा होटेलतिर लाग्यो, के छ रहस्य ?
काठमाडौं । विदेशबाट आउने नेपालीहरूलाई आर्थिक बोझ हुने गरी सरकारले बोलवाला होटेलहरूलाई फाइदा हुने गरेर क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेको छ ।
होटेल व्यवसायी महासंघ नेपालले न्युनतम १५ सयमा खान, बस्न, नास्ताको सुविधासहित सेवा दिन तयार रहेको लिखित रुपमा सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ । तर, राजनीतिक चलखेलका आधारमा कथित ठूला होटेलहरूलाई फाइदा हुने गरेर क्वारेन्टिनको व्यवस्था मिलाइएको हो ।
महासंघले अट्याच ट्वाइले, बाथरुप, सफा कोठाहरूसहितका रुम दिनको १५ सयका दरले दिन तयार भएको जनाएको छ ।
कोरोना महामारीका बेला होटेलहरू क्वारेन्टिका रुपमा प्रयोग गर्न दिने भन्दाभन्दै महासंघको मागको सुनुवाई नगरेर सरकारले एकलौटी रुपमा महँगा होटेलहरूलाई क्वारेन्टिन बनाएको छ ।
सरकारको यो निर्णयले विदेशबाट स्वदेश आइ छ दिन अनिर्वाय क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूलाई आर्थिक बोझ हुनेछ ।
स्रोतका अनुसार सरकारका उच्च पदमा बसेकाहरूलाई ठूला होटेलका सञ्चालकहरूले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर महँगोमा ठूला होटेलहरू क्वारेन्टिनमा प्रयोग गर्न निर्णय गराएको आरोप छ ।
महासंघले साना तथा मझौला होटेलहरूमा न्युनतम १५ सय रुपियाँ तोकेको छ भने पर्यटकस्तरका होटेलमा २५ सय र बुटिक तथा स्टार लेबलका होटेलहरूमा न्युनतम ३५ सयदेखि दर रेट राखेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले यी सबै कुराको जानकारी छ । तर, मन्त्री भट्टराई नै महँगा होटेलहरू क्वारेन्टिन बनाउन लागेको भनेर होटेल व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन् ।


बिचार/ब्लग
कहाँ पुग्यो जेनजी आन्दोलन ?
युवराज संग्रौला

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया