बुटवल । कम्युनिस्टहरूले कब्जा जमाएको प्रदेश–५ को प्रदेश सभाका ३२ वटा सवारी मर्मतमा ६३ लाख रुपियाँ खर्च भएको खुलासा भएको छ ।

२३ महिनाभित्र ६३ लाख रुपियाँ खर्च भएको पाइएको हो । कृषि अनुदानमा पनि अनियमितता भएको आशंकामा प्रदेश ५ को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन समिति गठन गरेर छानविन गरिरहेको छ ।

सवारी मर्मतको नाममा अस्वभाविक रुपमा देखिएको खर्चको सत्य तथ्य छानबिन गर्न बैजनाथ जैसवाल कलवारको संयोजकत्वमा कृषि अनुदानको खर्च समेत छानबिन गर्न बसिउद्धिन खाँको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिएको छ ।

३२ वटा सवारी साधनलाई मर्मत गर्दा २३ महिनाको अवधिमा ६३ लाख रुपियाँ खर्च भएपछि अनियमितता भएको आशंका गर्दै, छानबिन गर्ने तयारी थालिएको प्रदेश–५ को लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले बताएका छन् ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि अनुदानअन्तर्गत कोल्ड स्टोर खरिदमा प्रदान गरेको अनुदानमा पनि अनियमितता भएको आशंकामा छानविन गर्न लागेको सभापति चौधरीले बताएका छन् ।

‘एउटा चारपाङ्ग्रे सवारी मर्मतमा साढे ७ लाख रुपियाँ खर्च देखाइएको छ’, सभापति चौधरीले भनेका छन् ।

१ लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने मर्मत गर्दा कम्तिमा तीन वटा कम्पनीबाट कोटेशन आह्वान गरेर कम्पनी छनौट गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

दुई वर्ष पनि नपुगेका नयाँ गाडी मर्मतमा देखिएको अत्यधिक खर्च र कृषि अनुदान कार्यक्रमका लागि छुट्टाइएको ४० करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम र कोरोना कोषबाट भएको खर्च विवरणको फाइल मगाएर छानबिन गर्न थालिएको सभापति चौधरीले बताएका छन् ।

प्रदेश ५ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बहुमतमा छ । नेकपाका शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेल एमाले पृष्ठभूमिका हुन् ।

प्रदेश–५ सभाको सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती रहेका छन् । सभामुख घर्ती पूर्वमाओवादी निकटका हुन् ।