काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाएर नेपाली सुरक्षाकर्मी राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारको संसद सचिवालयमा सोमबार बसेको समितिको बैठकले नेपाली भू–भागबाट तत्काल भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूलाई हटाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको सचिव सुरजकुमार दुराले जानकारी दिए ।

‘यस्तो कार्यको यो बैठक विरोध गर्दछ’, समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई यथाशीघ्र हटाउन, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायत कालापानी क्षेत्रमा नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न उच्च तहबाट राजनीतिक, कूटनीतिक र अन्य आवश्यक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’

समितिले हालै भारतले तावाघाटदेखि नेपालको दार्चुला जिल्लको लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेको तथ्य बाहिर आएको भन्दै नेपाली भूमिमा अतिक्रमण गरी भारतले सडक निर्माण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानून, दुई देशबीचको विद्यमान सम्झौता र सहमति, असल छिमेकी सम्बन्धी मान्यता एवम् नीति विपरित रहेको जनाएको छ ।

अतिक्रमित नेपाली भू–भागलाई समेटेर नेपालको नक्सा अविलम्ब प्रकाशित गर्ने, सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित भौतिक संरचना निर्माण गर्ने र नेपाली भूमि डुबान गर्ने कार्य बन्द गर्ने तथा सम्बन्धित मन्त्रालयको संयुक्त संयन्त्र बनाएर सीमा सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा यस समितिले यसअघि नै समितिले निर्देशन दिएको थियो ।

सोही अनुसार कुनै काम भएको नदेखिएको समितिका सचिव दुराले बताए । ‘अतः यसतर्फ नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय भएको छ’, समितिद्वारा गरिएको निर्णयमा उल्लेख छ ।

‘नेपालको समग्र सीमा क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानून र स्थापित मान्यता अनुरुप नियमन गर्नुका साथै व्यवस्थित गर्ने’, समितिले भनेको छ ।

‘राजनीतिक र कूटनीतिक पहलबाट सीमा व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेका परासीको सुस्ता र कञ्चनपुरको पुनर्बास र बेलौरी लगायतका ठाउँहरूमा सीमा व्यवस्थापनको काम अविलम्ब सम्पन्न गर्ने’, समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।

भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि समितिको बैठक आइतबार र सोमबार दुई दिन बसेको थियो ।

ती बैठकहरूमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भूमिसुधार तथा सहकारीमन्त्री पदमा अर्याललाई बोलाएर समितिले जानकारी लिएको थियो ।

समितिका सदस्यहरूले भारतको मिचाहा प्रवृत्तिको विरोध गर्दै कुटनैतिक वार्तामाध्यमबाट भारतद्वारा अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

सांसदहरूले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासहितका भारतद्वारा आतिक्रमति भू–भाग नेपालको नक्सामा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका थिए । समितिले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषयमा नेपाल सरकारलाई पुनः निर्देशन दिएको छ ।