काठमाडौं । भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा नेपाली भूमि मिचेर भारतले बनाएको सडकको विषयमा अर्को बैठक राख्ने विषयमा प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सभापति र सांसदहरूबीच भनाभन भएको छ ।

सिंहदरबारको संसद सचिवालयमा आइतबार बसेको समितिको बैठक नसकिएपछि अर्को बैठक राख्ने विषयमा सभापति पवित्रा निरौला खरेलले आलटाल गरेपछि सांसदहरूले आलोचना गरेका हुन् । सभापति निरौलाले बैठकको अर्को सूचना उपयुक्त समयमा सांसदहरूलाई जानकारी गराउने भनेपछि नेकपाका सांसद भीम रावल, समाजवादी पार्टीकी सांसद रेणुका गुरुङ, कांग्रेसकी सांसद उमा रेग्मीलगायतले समय र मिति तोकिनुपर्ने भन्दै होहल्ला गरेका थिए ।

त्यस क्रममा सभापति निरौला, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र सांसदहरूबीच भनाभन भएको थियो । सोही क्रममा भीम रावलले मन्त्री ज्ञवालीलाई विना हस्ताक्षरको बेवारिसे विज्ञप्ति जारी गर्ने भनेर आलेचना गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय परम्पराअनुसारको विज्ञप्ति जारी भएको जवाफ दिएका थिए ।

सांसदहरूको दवाव भएपछि सभापति निरौलाले सोमबार बिहान साढे ८ बजे पुनः बैठक बस्ने बताएकी थिइन् । आइतबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भूमिसुधारमन्त्री पदमा अर्याललाई बोलाइएपनि उनीहरू अनुपस्थित भएका थिए ।

भारतले नेपाली भूमि मिचेको सम्बन्धमा बैठकमा ७ जना सांसदहरूले धारणा राखेका थिए । धारणा राख्नेहरूमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंह र दीव्यमणि राजभण्डारी, नेकपाका सांसदहरू सुरेन्द्रकुमार कार्की, सुदन किराती, मोहन बानियाँ, दीपकप्रकाश भट्ट र समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा धारणा राख्ने सांसदहरूले भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाएको कुरा जनता र सञ्चारमाध्यमले थाहा पाउने तर, राज्य संयन्त्रले कुनै चाल नपाउने भनेर आलोचना गरे । उनीहरूले सरकारले सिमाना मिचिएको विषयमा कुनै पनि कुटनीतिक पहल नगरेको भन्दै आक्रोश पोखे ।

नेपालले चीन र भारत दुबैलाई लिपुलेकको विवादका विषयमा जानकारी गराएर विवाद समाधानका लागि कुटनैतिक पहल गर्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका खोल्न गरेको सम्झौताको तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विरोध गरेको बताए । त्यस बेला कोइरालाकै पहलमा भारत र चीनसँग कुटनैतिक पहल गरेको भन्दै सांसद सिंहले त्यस बेला शुरु भएको पहललाई सरकारले किन रोकेको भनेर प्रश्न गरे ।

उनले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल फागुन ५ गते लिपुलेकको भ्रमणमा गएको भन्दै त्यस बेला सरकारले के–के गर्‍यो भनेर प्रश्न राखेका थिए । ‘भारलते नेपाली भू–भाग आफ्नो सीमाभित्र राखेर नक्सा जारी गर्दा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कटनैतिक पहलमार्फत समस्या समाधान गर्न समर्थन दिनुभएको थियो’, उनले भने, ‘त्यसपछि ओली सरकारले के गर्‍यो ?’

नेकपाका सांसद सुदन किरातीले आफ्नो मुलुकको सिमाना रक्षा गर्न नसक्दै आफ्नै दलको सरकारका कारण आत्मगलानी भएको बताए । ‘भारतले सडक बनाउन थालेको १२ वर्ष भएको रहेछ । यतिका समय नेपाल सरकारले के हेरेर बसेको थियो ?’, उनले भने, ‘सडक बनाएको कुरा जनताले थाहा पाउँछन् । सिंहदरबार र बालुवाटारले त्यो कुरा थाहा पाउँदैन ।’

नेकपाका सांसद दीपकप्राकश भट्टले सरकारले संसदीय समितिको निर्देशनलाई मान्नै छाडेको बताए । ‘आठ महिना अगाडि लिपुलेक राखेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न हामीले निर्देशन दियौँ’, उनले भने, ‘सरकारले नक्सा जारी गरेन । समितिको निर्देशन मानेन, समितिको पत्रको जवाफ नै आएन ।’ उनले नेपाल–भारतको ईपीजीको रिपोर्ट भारतले बुझ्न मान्दैन भने पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपाका सांसद भीम रावलले परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्ताक्षर नै नभएको बेवारिसे विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै आक्रोश पोखे ।

नेकपाका सांसद सुरेन्द्रकुमार कार्कीले भारतको मिचाहा प्रवृत्तिको विरोध गर्नै पर्ने बताए । उनले भारत र चीन दुबैलाई कुटनैतिक नोट पठाएर समस्या समाधानतिर लाग्नुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दीव्यमणि राजभण्डारीले ईपीजीको रिपोर्ट सार्वजनकि गर्न माग गरे । उनले सुशील कोइरालाको पालामा सीमा विवाद समाधान गर्न भारत र चीनसँग सम्वाद गरेको भन्दै त्यसपछिका सरकारले सिमानाको विवाद समाधान गर्न चासो नदिएको बताए ।

नेकपाका सांसद मोहन बानियाँले सरकारले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएको भन्दै सरकारको प्रशंसा गरे ।

समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले भारतले नेपालको सिमाना मिचिएको विषयको विवादलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नसक्ने बताइन् ।

उनले नेपालसँग आधिकारिक नक्सा नरहेको भन्दै उनले भनिन्, ‘सिमाना विवादलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्दैन । नेपालले आईसिजेमा हस्ताक्षर गरेको छैन । नेपालले आईसिजेमा हस्ताक्षर गरेको एक वर्षपछि मात्रै सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पाउँछ ।’ उनले घुमाउरो भाषामा भारतको विरोध नगर्न चेतावनी दिएकी छिन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विज्ञप्ति जारी गरेर भारतको विरोध गरिएको बताए । उनले भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा सडक बनाएको जानकारी सरकारलाई रहेको बताए । उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतको नरहेको बताएका छन् ।