७० कराेड प्रकरणमा बास्कोटालाई बचाउने खेल भएकै बेला आयो ‘बोल्ड’ निर्णय
काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेस खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताको अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको लेखा समितिको बैठकले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका विषयमा छानविन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । सो विषयमा अनुसन्धान गर्न समितिले आयोगलाई पत्र समेत पठाएको छ ।
प्रिन्टिङ्ग प्रेसको विषयसँगै जोडिएर आएका सार्वजनिक गरिद प्रक्राया र जीटुजीको खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा समेत छलफल हुनेछ ।
समितिले केही दिनभित्र खरिद प्रक्रियाका विषयमा मन्त्रालयका सचिवसहित मन्त्रीलाई राखेर छलफल गर्ने जनाइएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत स्याटिलाइट लगायत अन्य जतिपनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएका छन् ती सबै खरिद प्रक्रिया रोक्ने र सुक्ष्म अनुसन्धानपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिले जनाएको छ ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.मीनेन्द्र रिजाल, नेकपाका सांसद बिरोध खतिवडा, कांग्रेसका सांसद राजन केसी, राजपा नेपालका सांसद शरतसिंह भण्डारीसहितका सांसदले सेकयुरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका विषयमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई नै बोलाएर जानकारी लिनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले सबै खरिद प्रक्रिया रोकेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटासँग जोडिएको अनियमितताको अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि बास्कोटाले मन्त्री पद गुमाउनु परेको थियो ।
समितिमा अधिकांश सांसदहरूले जीटुजी प्रिन्टिङ्ग प्रेस खरिद प्रक्रिया तत्काल रद्द गरी ७० करोड कमिशन जोडिएको प्रकरणलाई अख्तियारले छानविन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।
कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा ७० करोड प्रकरणको अडियोको सत्यतामा प्रश्न उठाउँदै झुठो रहेको दाबी गरेका थिए ।
बिचार/ब्लग
कहाँ पुग्यो जेनजी आन्दोलन ?
युवराज संग्रौला

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया