काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन कानून निर्माण तथा परिमार्जनका सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक चासो व्यक्त गरेको छ ।

महासंघका महासचिव रमेश विष्टले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर यी कानून निर्माणमा सरकार र संसद एकतर्र्फी ढंगले अगाडि बढिरहेकोमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

‘संविधानको उद्देश्य पूर्तिका लागि विभिन्न कानूनहरूको निर्माण, सुधार र संशोधन हुनु स्वभाविक हो’, महासंघले भनेको छ, ‘यसरी कानून निर्माण गर्दा संविधानको मूल भावना अनुकूल हुनेगरी सरोकारवाला पक्षसँग समेत पर्याप्त छलफल गरिनुपर्छ भन्ने महासंघको मान्यता हो ।’

‘यसप्रति सरकार र संसद संवेदनशील हुन महासंघको जोडदार माग रहँदै आएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘हाल संसदीय प्रक्रियामा रहेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा रहेका संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यता विरोधी प्रावधानहरूलाई सच्याउन महासंघले पटक पटक माग गर्दैै आइरहेको छ’, विष्टले भनेका छन्, ‘यस बारेमा नेपाल पत्रकार महासंघले सरकार, राजनीतिक दलहरू र संसद सचिवालयलाई समेत लिखितरुपमै आफ्ना धारणाहरु प्रस्तुत गरिसकेको पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं ।’

‘माघ १४ गते राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही बुँदाहरू संशोधन गर्नुका साथै केही बुँदाहरु थप गरेको छ’, महासचिव विष्टले भनेका छन्, ‘महासंघले प्रस्तुत गरेका केही बुँदालाई आंशिकरुपमा सम्बोधन गरिए पनि पत्रकारलाई सरकारी निकायबाट जाँच लिई लाइसेन्स दिने जस्ता प्रावधानहरू थपिएकोमा महासंघको गम्भीर असहमति रहेको छ ।’

‘यो प्रावधान संविधानको मर्म र भावनाको विपरीत हुनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएकाले यसमा महासंघ गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै उक्त प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दछ’, महासचिव विष्टले भनेका छन् ।

‘मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरू सच्याएर मात्र प्रतिनिधि सभामा पठाउन राष्ट्रियसभा तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग महासंघ जोडदार माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्यथा संविधानको मूल मर्म, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत गठन हुने मिडिया काउन्सिललाई स्वीकार गर्न महासंघ र सञ्चार क्षेत्र बाध्य हुनेछैन ।’

पत्रकारहरूले कम्युनिस्ट सरकारको गलत कुराहरूको आलोचना गरेर लेख्न थालेपछि आत्तिएको खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई अंकुश लगाउने गरेर विधेयकहरू संसदमा दर्ता गराएको छ ।