काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई साइजमा ल्याउन उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्वाहाङ्फेलाई मोहरा बनाएका छन् ।

शसस्त्र द्वन्द्वको बाटोबाट राजनीतिमा स्थापित भएका तत्कालिन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई साइजमा ल्याउन र आफू राज्य सत्तामा हावी हुने प्रधानमन्त्री ओलीको योजनाअनुसार नै उपसभामुख प्रकरण यतिवेला बाहिरीएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ साल जेठमा दाहाल नेतृत्वको तत्कालिन नेकपा माओवादीसँग आफूले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेसँग एकीकरण गरी नेकपा गठन गरेका थिए ।

पार्टी एकीकरणपछि पूर्वमाओवादीलाई साईजमा ल्याउन ओलीले पहिलो चरणमा पूर्वमाओवादी भित्रका शक्तिशाली मानिएका तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यौन दुर्व्यवहारको अभियोग लगेपछि सक्रिय राजनीतिबाट हात धुने स्थितिमा पुर्‍याएका छन् ।

उनै महरा सभामुखबाट पदमुक्त भएपछि रिक्त स्थानमा कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर बिबाद खडा गर्दै ओलीले पूर्वमाओवादीलाई अवसरबाट बञ्चित गर्ने रणनीति अघि सारेका छन् । तत्कालिन एमाले र माओवादीबीच एकीकरण हुनुअघि सरकारको नेतृत्व एमाले र संसदको नेतृत्व माओवादीले गर्ने सहममति बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सभामुख माओवादीको भागमा परेको थियो ।

पूर्वमाओवादीले पाएको सभामुख पदमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हस्तक्षेप गर्दै दुबै पार्टी एक भइसकेको अवस्थामा पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेको सोचाईबाट माथि उठ्नु पर्छ भन्दै आफ्ना विश्वास पात्र सुभासचन्द्र नेम्वाङलाई सभामुख बनाउनु पर्ने लबिङ गरिरहेका छन् ।

ओलीले सभामुख चयन गर्दा पूर्वएमाले वा पूर्वमाओवादीबाट सदस्य खोज्नु भन्दा सदन चलाउनको लागि समन्वय गर्न सक्ने क्षमता भएको सांसद चाहिने भन्दै नेम्वाङको नाम अघि सारेका थिए । नेम्वाङको नाम ओलीले अघि सारेको सूचना बाहिरीएपछि पूर्वमाओवादीका सांसदहरुले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको उपाधी पाएका दाहाललाई भेटेर सभामुख पूर्वमाओवादीले नै लिनु पर्ने अडान लिन दबाब दिएका थिए ।

आफ्ना पूर्वसहकर्मीहरुले सभामुख पद छोड्न हुन्न भन्ने दबाब दिएपछि दाहालले ओलीसँग आफूहरुलाई नै सभामुख दिन आग्रह गरेका थिए । पूर्वमाओवादी वा आफूले भरोसा गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई सभामुख बनाउँदा अमेरिकी अनुदान सहयोग प्रोजेक्ट एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) लाई सदनबाट समयमै पारित गराउन नसकेको जस्ता तितो घटना बेहोरेका प्रधानमन्त्री ओली त्यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्न चाहन्छन् ।

प्रचण्डले सभामुख पूर्वमाओवादीबाटै बनाउनु पर्ने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुख डा. शीवमाया तुम्वाहाङ्फेलाई राजिनामा नदिइ अत्तो थाप्नको लागि उचालेका थिए । तुम्वाहाङ्फेसँग ओलीको अन्योन्यास्रित सम्वन्ध छ । ओली र तुम्वाहाङ्फे दुवैको जन्मस्थान तेह्रथुम हो । झापाको क्षेत्र नम्वर पाँच ओलीको निर्वाचन क्षेत्र हो । यही क्षेत्रमा पर्ने गौरादह नगरपालिका तुम्वाहाङ्फेको माइती हो ।

अनेरास्वबियूबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी तुम्वाहाङ्फेसँग ओली संस्थापक भएको प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ (हाल यूवा संघ), अनेरास्वबियू र अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेर काम गरेको अनुभव छ भने कानून व्यवसायी र प्राध्यापनको समेत अनुभव छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग निकट भएर महिला संघमा काम गरेकी तुम्वाहाङ्फेले आफूलाई सभामुख बनाउन पूर्वएमालेका नेताहरुसँग लबिङ समेत गरेकी थिइन् । तुम्वाहाङ्फेलाई सभामुख बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालसँग आग्रह पनि गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान बमोजिम सात प्रदेश सांसद र दुई संघीय संसदमा सभामुख र अध्यक्ष एक जना पनि महिला नभएको भन्दै तुम्वाहाङ्फेलाई सभामुख बनाउन घुमाउरो भाषामा आग्रह गरेकी थिइन् । आफ्नो सुझावलाई अध्यक्ष दाहालले गम्भिरतापूर्वक नलिएको बुझेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले आफू संविधानको परिपालक र संरक्षक समेत भएकोले संविधानको भावना बमोजिम महिलालाई पनि सभामुख बनाउन आग्रह गरेकी थिइन् । उनले संविधानमा महिलालाई सभामुख दिन हुन्न र उपसभामुख नै बनाउनु पर्छ भनेर उल्लेख नभएको भन्दै महिलालाई सभामुख बनाउन दबाब दिएकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीकै जस्तो भाषा यतिवेला उपसभामुख तुम्वाहाङ्फेले बोल्ने गरेकी छन् ।

तुम्वाहाङ्फेले आफूलाई सभामुख बनाउने निर्णय नगरेसम्म उपसभामुखबाट राजीनामा नदिने भन्दै पार्टीलाई चुनौति दिइन् । तुम्वाहाङ्फेले आफूले पार्टीको सदस्यबाट राजिनामा दिइसकेको भन्दै पार्टीको निर्देशन आफूले नमान्ने धम्की दिँदै आएकी छन् । उनले आफूलाई सभामुख बनाउने निर्णय नगरेसम्म उपसभामुखबाट राजिनामा दिन्न भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपाका अध्यक्ष दाहालसहित सचिवालय सदस्यहरू छक्क परेका थिए ।

उनले उपसभामुखबाट राजिनामा नदिए सत्तारुढ नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन मिल्दैन । संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तत्कालिन एमालेबाट तुम्वाहाङ्फेलाई उपसभामुख र तत्कालिन माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा सभामुख भएका थिए । संसदमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनपछि मात्र एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण भइ नेकपा गठन भएको थियो ।

पार्टीका अध्यक्षद्वयले उपसभामुखबाट राजिनामा माग गर्दा तुम्वाहाङ्फेले सभामुखमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिको नाम छनोट भएपछि आफूले राजिनामा दिने बताएकी थिइन् ।

अध्यक्षद्वयले सभामुखको निर्वाचनको कार्यतालिका शुरु भएपछि सभामुखको उम्मेदवारको चयन गर्ने सहमति गरेका थिए । तर, तुम्वाहाङ्फेले सभामुखमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्ने निर्णय नगरेसम्म राजीनामा नदिने अडान राखेपछि नेकपाका अध्यक्ष दाहालको सक्रियतामा गत साता नेकपाका सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमको घरमा बैठक बसेको थियो ।

बैठकमा सचिवालय सदस्यहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थिति थियो । सोही सहमतिअनुसार शनिबार ओली अनुपस्थित भएको सचिवालय बैठकले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने र उपसभामुखलाई राजिनामा दिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको कुरा सचिवालय सदस्य तथा नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जनाएका थिए ।

आइतबार संसद बैठक स्थगित नगरी निर्वाचनको कार्यतालिका शुरु गर्ने मुड बनाएर पुस २७ गते संसद सचिवालय आउँदै गरेकी तुम्वाहाङ्फेलाई अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले रोकेका थिए । उनीहरुले हाललाई बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । त्यसअघि पुस २५ गते बालुवाटार गएकी तुम्वाहाङ्फेले आफ्नाबिरुद्ध अनर्गल हल्ला गरेको भन्दै आफू सभामुख हुनमा के कारणले अयोग्य भएँ ? भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले आफू योग्य हुनुका १२ कारणहरु समेत प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

अध्यक्षद्वयको भेटमा तुम्वाहाङ्फेले आफूलाई सभामुख बनाउने निर्णय नगरेमा उपसभामुखबाट राजिनामा नदिने भन्दै आएकी छन् । उनले आफूले कुनै अपराध नगरेको, भ्रष्टाचार नगरेको, अयोग्य नभएको भन्दै पार्टीले संसदको एउटा उपसभामुखलाई निर्देशन दिन नमिल्ने जिकिर गरेकी थिइन् । उनले आफूलाई सभामुख नदिने भन्दै सभामुखबाट हटाउने भए महाभियोग लगाएर देखाउन चुनौति दिएकी थिइन् ।

उनले आफूलाई प्रमाणीत हुने गरी महाभियोग लगाउन चेतावनी दिएपछि नेकपा भित्रका पूर्वमाओवादीले पार्टीलाई चुनौति दिएको भन्दै उनलाई समानुपाति सिटबाट सांसद भएकाले फिर्ता बोलाउनु पर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले उपसभामुख तुम्वाहाङ्फेले सदनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

उपसभामुख तुम्वाहाङ्फेलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै नेकपा अध्यक्ष दाहालले मन्त्रिमण्डलमा समावेस गर्ने आश्वासन दिएका थिए । यी सबै प्रकरणबाट प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले नचाहेको व्यक्ति कुनै पनि अवसर नपाउने सन्देश दिएका छन् भने आफूले चाहँदा संघीय संसदलाई एक महिना भन्दा बढी समय बन्दी बनाउन सक्ने शिक्षा दिन खोजेका छन् । (यूनाइटेड पाेस्ट साप्ताहिकबाट साभार)