काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीका प्रतिनिधि सभाका सांसद रहेका विनोद चौधरीको सीजी कम्युनिकेसनमाथि कम्युनिस्ट सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको र कुनै वक्यौता नरहेको औद्योगिक घरानाप्रति गरेको व्यवहारलाई पार्टीले दुःखद् रुपमा लिएको बताएका छन् ।

‘सरकारले नै गत वर्ष आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरकारकै उपस्थितिमा विदेशी साझेदारसँग सीजी कम्युनिकेसनले सम्झौता गरेको, सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरिएको र कुनै वक्यौता रकम नरहेको स्थितिमा प्राधिकरणमार्फत प्रक्रिया टुंग्याएर अनुमति दिनुपर्ने विषय स्वयं सरकारकै प्राथमिकतामा नपर्नु कुनै निश्चित पूर्वाग्रह देखिन्छ’, शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘नियतबस गरिएको यस्तो भेद र निरुत्साहित गर्ने प्रयत्नप्रति नेपाली कांग्रेस खेद प्रकट गर्दछ’, उनले भनेका छन् ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भनेर पटक–पटक उद्घोष गर्नु भएको छ’, शर्माले भनेका छन्, ‘अनियमितता, बेथीति र भ्रष्टाचार उहाँको नेतृत्वकालमा चुलिएको तथ्यप्रति देश जानकार छ ।’

‘उहाँकै संरक्षणमा समेत कैंयन अनियमितता भएकोे सत्य सार्वजनिक भइरहेका छन्’, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता शर्माले भनेका छन् ।

‘यसै क्रममा हालै टेलिकम कम्पनीहरुका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक भए पश्चात त्यसमा रहेको वेथितिप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीरतापूर्वक आकृष्ट भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘नागरिकलाई सुविधा दिन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले बढावा दिएको थियो’, नेपाली कांग्रेसले भनेको छ, ‘कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले त्यसैलाई पच्छ्याउँदा नेपाली कांग्रेसको विमति रहने प्रश्न आउन्न ।’

‘तर निजी क्षेत्रलाई बढावा दिंदा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने नियत राखिंदा त्यसप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर विमती रहन्छ’, शर्माले भनेका छन् ।

‘निजी क्षेत्रलाई संवर्धन गरिरहँदा सम्बन्धित कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रकृया, राज्यलाई बुझाउनु पर्ने नियमित राजश्व र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सरकारले उत्तिकै जवाफदेहिताका साथ नियमन गर्नै पर्दछ’, शर्माले भनेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले त्यसमा गम्भीरता नराखी स्थापित विधिलाई उल्लंघन गरेको छ ।’

‘सरकारले केही कम्पनीहरुको अनुमति पत्रबारे निर्णय गरिरहँदा नेपाल दूर संचार प्राधिकरणको निर्णय, निर्णय माथिको मुद्दामा सर्वोच्चले जायज ठहर्‍याएको तथ्य र संसदको अर्थ समितिले दिएको निर्देशन समेतलाई कार्यान्वयनमा लगेर राष्ट्रको ढुकुटीमा आउनुपर्ने वक्यौता रकम लिन गम्भीरता नराख्दा त्यसले एकातर्फ समयभित्रै शुल्क लिने दायित्वबाट सरकार विमुख भएको छ भने अर्कोतर्फ यसले अदालत, अर्थ समिति र प्राधिकरण समेतका निर्णय, निर्देशन र प्रयत्नलाई अर्थहीन बनाइदिएको छ’, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता शर्माले भनेका छन् ।

‘नेपालमा इन्टरनेटको मूल्य दक्षिण एशियामै महंगो रहिआएको छ । अतः निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर यसलाई सस्तो र सहज बनाउने दिशामा अघि बढ्नै पर्छ’, नेपाली कांग्रेसले भनेको छ, ‘सरकारले सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरेको र कुनै वक्यौता नरहेको एक प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाप्रति गरेको व्यवहारलाई नेपाली कांग्रेसले दुःखद रुपमा लिएको छ ।’

‘सरकारले नै गत वर्ष आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरकारकै उपस्थितिमा विदेशी साझेदारसँग सीजी कम्युनिकेशनले सम्झौता गरेको, सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरिएको र कुनै वक्यौता रकम नरहेको स्थितिमा प्राधिकरण मार्फत प्रकृया टुंग्याएर अनुमति दिनुपर्ने विषय स्वयं सरकारकै प्राथमिकतामा नपर्नु कुनै निश्चित पूर्वाग्रह देखिन्छ’, प्रवक्ता शर्माले भनेका छन्, ‘नियतबस गरिएको यस्तो भेद र निरुत्साहित गर्ने प्रयत्नप्रति नेपाली कांग्रेस खेद प्रकट गर्दछ ।’

‘नेपाली कांग्रेस निश्चित मापदण्डको जगमा निजी क्षेत्रलाई समान व्यवहार गर्न, राजश्व संकलनमा कुनै मोलाहिजा र उन्मुक्ति नदिन वस्तुगत मूल्याङ्कनको आधारमा कम्पनी संचालनको अनुमति, प्रोत्साहन र राजश्व संकलनमा कुनै सम्झौता नगर्न सरकारलाई सार्वजनिक अपील गर्दछ’, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कम्युनिस्ट सरकारले नेपाली कांग्रेस निकटका व्यापारी र उद्योगीहरूलाई दुःख दिने गरेर अनेकौँ हर्कत गर्न थालेपछि कांग्रेसले आक्रोश पोखरेको हो ।