काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दोस्रो तहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ मा भएको ५० करोड डलर अनुदान सहायतासम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन अन्तर्गतको एउटा सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरू सम्बोधन गरेर मात्रै त्यसलाई संसदबाबाट अनुमोदन गरिने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण उक्त अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसदबाट पारित हुन नसकेको शुक्रबार कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बताएका थिए ।

बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्तामा ‘प्रचण्ड’ले महरा एक्लैले उक्त सम्झौताको अनुमोदन हुने प्रक्रिया संसदबाट रोक्न नसक्ने तर्क गरेका छन् ।

‘त्यो सत्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन । सम्भवतः त्यतिबेला सभामुखले संसदमा पनि सांसदहरूले यो विषयमा कुरा उठाएका छन्’, उनले भनेका छन्, ‘पार्टीले एउटा स्पष्ट धारणा र व्याख्यासहित आउन आवश्यक छ भन्नुभयो होला । सभामुखले मात्रै रोकेर यो सम्भव हुने कुरा होइन ।’

लप्सीफेदीदेखि सुनौलीसम्म जोड्ने ३०० किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन अनि विभिन्न सडक खण्डको स्तरोन्नतिमा उक्त अनुदान रकम खर्च गरिने घोषणा पहिला नै भइसकेको छ ।

तर, एमसीसीबारे नेपाल र अमेरिकाबिच सन् २०१७ मा भएको सहमति संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त पूरा भएपछि मात्रै त्यो काम अघि बढाउन बाटो खुल्ने अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् ।

नेपाल र अमेरिकाबीच भएको उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणबारे भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्ने बुँदा राखिएको भन्दै कतिपयले प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।

अमेरिकाले उक्त अनुदान हाल अघि बढाएको आफ्नो इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको बताउँदै उक्त सम्झौता तत्कालै संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

ओलीको अभिव्यक्तिले पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमि भएकाहरू रिसाएका छन् । उता, प्रचण्डले दिएको जवाफले पूर्वएमालेभित्र खैलाबैला भएको छ ।

यो घटनाले सत्तारुढ नेकपाभित्र अर्कै मोड लिन सक्ने टिप्पणी हुन थालेको छ ।