काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाल कांग्रेसको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले प्रस्तुत गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई सदनले सर्वसम्मत पारित गरेको हो । प्रस्तावमाथिको छलफल पश्चात बैठकले सर्वसम्मत पारित गर्दै सरकारको नाउँमा विशेष निर्देशन पनि दिएको छ ।

देशका विभिन्न भागमा हालै आएको अविरल वर्षाका कारण उत्पन्न बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडित आम नागरिकको राहत तथा पुनस्थापनाका लागि प्रतिनिधि सभाले सरकारलाई विशेष निर्देशन दिँदै सांसदहरूको एक दिनको तलब राहत कोषमा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

संसदीय नियमावली अनुसार, सामान्यतय, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि सभामुखले दुई घण्टाको छलफल चलाउने तयारी गरेका थिए । बुधबारको बैठकलाई सांसदहरूले साढे पाँच घण्टा लम्बाइदिएका थिए ।

बैठकको अन्त्यमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नहरुको बारेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जवाफ दिएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले बाढी, पहिरो र डुबान समस्याबाट पीडित भएका जनताको राहत, पुनस्र्थापना र उद्दारका लागि कुनै कमी हुन नदिन सरकारको नाममा विशेष निर्देशनसहितको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गराएका थिए ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री थापाले अहिलेसम्म देशभरी १०८ जनाको ज्यान गएको, ३३ बेपत्ता र ४६ जना घाइते भएको जानकारी दिएका थिए ।

गृहमन्त्री थापाले विपदकोबारेमा सिंगो सदन एकमत भएर गम्भिर छलफल गरेकोमा धन्यवाद दिए ।

सदनले सरकारलाई यो समस्याको विषयमा दिएको सुझाव, आलोचना र निर्देशनलाई सकरात्मक निर्देशनको रुपमा लिएको पनि उनले बताए ।

विपदको अगाडि नेपालमा साढे दुई सयभन्दा बढी विश्वका वैज्ञानिकहरूको भेलाले जलवायु परिवर्तनको विषयमा गम्भीर छलफल गरेको जानकारी दिँदै थापाले प्राकृतिक विपद नेपालको मात्र समस्या विश्वव्यापी समस्या भएको बताए ।

विपद मानव सभ्यताको निम्ति नै चुनौती रहेको बताउँदै थापाले यहि स्थिति कायम रहे मानव सभ्यताको नष्ट हुने खतरा रहेको बताउँदै यहि स्थितिमा २१ सय शताब्दिमा नेपालको दुई तिहाई हिमालय नष्ट भएर तराइदेखि भारतसम्म संकटमा पर्ने र माल्दिभ्स लगायतका राष्ट्र नै समाप्त हुने स्थिति रहेको बताए ।

विश्वभर नै कतिपय राष्ट्र र मानव सभ्यताको सुरक्षा गर्ने चुनौती रहेको भन्दै यसको मुख्य कारण भनेको मानिस आफैँ रहेको र जलवायु परिवर्तन कारक रहेको निश्कर्ष अध्ययनहरूले देखाएको जानकारी दिए ।

विश्वमा लिइएको औद्योगिक, उर्जा नीतिदेखि अनियन्त्रित उत्खनन, अवैज्ञानिक आवास नीति जिम्मेवार रहेको अवस्थामा यो नसच्याए मानव सभ्यताको अन्त्य हुन सक्ने अध्ययनहरूले देखाएको बताए ।

मनसुन वर्षाको कारण देशभरी नै प्रभाव परेको बताउँदै सरकारले गम्भिरतापूर्वक सक्रिय रहेको बताएको छ ।

अहिलेसम्म वर्षाका कारण हिँजोमात्रै गुल्मीमा अहिलेसम्म १० जनाको पहिरोले मृत्यु भएको बताइएको छ । देशभरि हजारौँको संख्यामा घर आवासको क्षति भएको जानकारी दिए ।

विपदमा परेका व्यक्तिको उद्धार तथा राहतका लागि नेपाली सेना, प्रहरी, रेडक्रस, सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूका अतिरिक्त ४१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको जानकारी दिइएको छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनामा काम भइरहेको जानकारी उनले दिए ।

प्रदेश नम्बर २ मा दुई हेलिकप्टरबाट निरन्तर खाद्यन्न तथा औषधी वितरण कार्य भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।

सम्भावित महामारीको नियन्त्रणका लागि पनि राज्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्यकर्मी र औषधि पठाउने काम भइरहेको बताए ।

सात हजार हेक्टर कृषि बाली र २ लाख पशुपंक्षी क्षति भएको जानकारी पनि उनले दिएका छन् ।

नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा बनेका बाँधको विषयमा दुईपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको गृहमन्त्री थापाले बताएका थिए ।

नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)ले विभिन्न माग राखेर सदन अवरोध गर्दै आएका थिए । तर, बाढी, पहिरो र डुबानबारेमा कांग्रेस र राजपाको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै सत्तापक्षले साथ दिएको हो ।