काठमाडौं । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेपालमा रेलदेखि मोनोरेल सञ्चालनको सपना बाँडिरहेका छन् ।

ओलीको रेल सपनालाई एक ठेकेदारले नै चुनौती दिइरहेका छन् । रेल विभागले बर्दिबासदेखि निजगढसम्म रेल सञ्चालनका लागि प्रथम चरणमा पाँचवटा पुल निर्माणको टेण्डर गरेको थियो ।

एक वर्षसम्म पनि उक्त पुलको ठेक्का सम्झौता नै हुन सकेन । २०७५ वैशाखमा विभागले गरेको टेण्डरमा ५५ करोडको पुल बनाएको हुनुपर्ने मापदण्ड सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार राखिएको थियो ।

ठेकेदार रमण कन्ट्रक्सनले २३ करोडको मात्र पुल बनाएको अनुभव पेश गरेको थियो । उसको टेण्डर मूल्यांकनमा अस्वीकृत भयो ।

त्यसपछि उसले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दियो । पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठ, कमल श्रेष्ठ र प्रकाश पौडेललाई आर्थिक प्रभावमा पारी उक्त टेण्डर नै रद्द गराउन लगायो ।

रमण कन्ट्रक्सनका सञ्चालक पवन महतोले खरिद पुनरावलोकन समितिलाई प्रभावमा पारी टेण्डर रद्द गराएपछि विभागले पुनः २०७५ भदौमा अर्को टेण्डर आब्हान गर्‍यो । त्यो टेण्डरमा पनि मापदण्ड पुरानै थियो ।

रमणको टेण्डर स्वीकृत भएन । पुनः ऊ खरिद पुनरावलोकन समितिमा गयो । पुनरावलोकन समितिले रमणकै इच्छा अनुसार क्षेत्राधिकार नाघेर पुनः टेण्डर मूल्यांकन गर्न निर्देशन दियो ।

पुल निर्माण झनझन धकेलिंदै गयो । रेल विभागले पुनः मूल्यांकन ग¥यो । तैपनि रमण छानिन सकेन । तेस्रो पटक पनि उ खरिद पुनरावलोकन समितिमा गयो । समितिले कुनै प्रक्रिया नपुगे पनि रमणको टेण्डर समावेश गर्न निर्देशन दियो ।

टेण्डरको मापदण्ड विपरित रमणको बोलपत्र समावेश गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्ने भएपछि रेल विभाग अन्यौलमा पर्‍यो ।

विभागले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, सचिव मधुसुदन अधिकारी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलसँग पुनरावलोकन समितिले दिएको गलत निर्देशनबारे छलफल गर्‍यो ।

पुनरावलोकन समितिको भूमिकामाथि प्रश्न उठे । त्यसपछि पुनरावलोकन समितिका विरुद्ध महान्याधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न सुझाव दियो ।

रेल विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालयको सुझावपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्‍यो । रिटमा प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर राणाले सुनुवाई गर्दै पुनरावलोकन समितिको निर्देशन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएकाले रेल निर्माण कार्य सुचारु गर्न आदेश दिए ।

२०७६ वैशाख ४ गते प्रधानन्यायाधीश राणाले दिएको आदेशपछि बल्ल रेलवेका लागि आवश्यक पुल निर्माण सम्झौता भएको छ । रमण कन्ट्रक्सनका सञ्चालक महतो सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुन नदिन ३ करोडको प्रस्ताव बोकेर विचौलियामार्फत प्रधानन्यायाधीशकोमा पुग्न खोजेका थिए ।

रेल निर्माण रोक्ने महतोको दुस्प्रयास सर्वोच्चले सफल हुन दिएन । त्यसपछि महतो विक्षिप्त जस्तै भएका छन् । रेल विभागकाविरुद्ध पैसाको खोलो बगाएर उत्रिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ठेकेदारको गोटी बन्दै आएको खरिद पुनरावलोकन समिति नै संसदबाट ऐन संसोधनका क्रममा खारेज गर्ने तयारी गरेका छन् ।