काठमाडौं । बुधबारबाट राजधानीमा शुरु भएको न्यायाधीश सम्मेलनलाई वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाललगायतले बहिष्कार गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषदले विवादित र कनिष्ट कानून व्यवसायीलाई सर्वोच्चदेखि उच्च अदालतसम्म न्यायाधीश नियुक्ति गरेपछि उनीहरू प्रतिकात्मक विरोध जनाउँदै न्यायाधीश सम्मेलनमा सहभागी नभएको समाचार छ ।

मंगलबार न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतमा ५ र उच्च अदालतमा १७ जना न्यायाधीश नियुक्ति गरेको थियो । न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागवण्डा त भएकै छ, साथसाथै वकालतमा असफल र विचौलियाको काम गर्ने मनोज शर्मा जस्तालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको छ ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीशबाट स्थायीसमेत नगरिएका शर्मालाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरिएकोमा चर्को असन्तुष्टि छ । न्यायाधीशले अन्यायमा परेकालाई न्याय दिन्छ भन्ने जनविश्वास छ ।

न्यायाधीशलाई हिन्दूहरूले देवताकै रुपमा मान्दछन् । नेपालमा साच्चिकै न्यायाधीश बन्छु, न्याय दिन्छु भन्ने न्यायाधीश एकथरी छन् भने अर्काथरी जागिरे मानसिकताका छन् । जसलाई न्याय वितरकका रुपमा लिने गरिन्छ ।

नेपालको न्यायपालिकाको गरिमा ध्वस्त बनाउने प्रमुख पात्रहरूमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, दामोदर शर्मा, सुशीला कार्की र हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा रहेको इतिहासले नै पुष्टि गरेको छ । सन्दर्भ रायमाझीबाट गरौं ।

रायमाझीले न्यायपालिकाले सुचारु रुपमा काम गरिरहेको अवस्थामा विश्वनाथ उपाध्यायसँगको प्रतिशोध साँध्न प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका उनका भाई बेदनाथ उपाध्यायलाई रोक्ने काम गरे ।

र, सुशीला कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रुपमा नियुक्त गरे । फलस्वरुप कार्की प्रधानन्यायाधीश बनिन् । भावी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा तत्कालिन पुनरावेदन अदालतमा दिवाकर बागचन्दलाई नियुक्त गरे ।

सुशीला कार्कीले न्याय सेवामा लामो समय विताएका, अनुभव संगालेका कानून व्यवसायी र क्यारियर जजलाई पन्छाएर अति कनिष्टलाई मध्यरातमा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गरिन् ।

यसले न्यायाधीशहरूबीच ठूलो नैराश्यता सृजना गर्‍यो । कार्कीले नियुक्ति गरेका ८० न्यायाधीशमध्ये अधिकांश विवादित र आलाकाँचा उमेर समूहका थिए । राजनीतिक भागवण्डामा परी कार्कीले गरेको नियुक्तिका कारण क्यारियर जज अन्यायमा पर्न गए ।

पहिला लोकसेवा आयोगको नतिजा हेरी भावी प्रधानन्यायाधीशको अनुमान गर्ने चलन थियो । को सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्छ भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्थ्यो ।

तर, आजका मितिमा सबै तथ्य असत्य हुन गए । कार्कीले नियुक्ति गरेका उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशमध्ये कतिपय कारबाहीमा परेको तथ्यले पनि उक्त नियुक्ति गलत रहेको पुष्टि हुन्छ ।

दामोदर शर्माले नियुक्त गरेको तीन प्रमुख न्यायाधीशमा गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर राणाका कारण आज अदालतप्रति जनविश्वास कम हुँदै गएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ । शर्माले डुबाउन नसकेको न्यायपालिकाको बाँकी काम गोपाल पराजुलीले गरे ।

घटना नहकुल सुवेदीको नियुक्तिको हो । पराजुलीले आफ्ना नातेदार नहकुललाई लामो अवधिसम्म प्रधानन्यायाधीश खाने पात्रको रुपमा खडा गर्न चाहेका थिए ।

तर, सुशीला कार्कीले उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गरिसकेपछि नहकुललाई नियुक्त गर्दा रोलक्रमअनुसार उच्च अदालतबाटै अवकाश हुनुपर्ने अवस्था देखेपछि नयाँ अभ्यासको रुपमा मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति गरे । नहकुलको मुख्य न्यायाधीश नियुक्तिले न्यायपालिकामा चरम असन्तोष पैदा गर्‍यो ।

पराजुलीले भत्काउन बाँकी रहेका न्यायपालिकाका आधारस्तम्भ फेरि चोलेन्द्रशमशेर राणाले एक–एक गरी भत्काइरहेका छन् । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुनका लागि अयोग्य व्यक्ति मनोज शर्मालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशको रुपमा नियुक्त गरेर न्यायपालिकाकै हुर्मत लिने काम भएको छ ।

दामोदर शर्माका भतिजा मनोज शर्मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीश थिए । मनोज शर्मालगायतलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भ्रष्ट भनेर स्थायी नै गरेनन् । पुनरावेदनका लागि अयोग्य शर्मा अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् ।

उद्योग विभागमा ट्रेडमार्कको दलाली गर्ने अन्जु उप्रेती ढकाल, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा फाइल बोक्ने नवराज थपलिया, कहिल्यै बहस नगरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी रेणुका साह पनि न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् ।

दीपककुमार कार्की राजस्व न्यायाधीकरणमा हुँदा उनलाई ठूलै रकम घुस खुवाई नक्कली भ्याटबिल प्रकरणमा सेलवेज डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई उन्मुक्ति दिएबापत दालकुमार खड्का उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् ।

न्यायाधीशले अरुलाई न्याय दिनुभन्दा पहिला आफूमा न्यायका लागि बिद्रोह गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायाधीशमा न्याय सम्पादन गर्ने क्षमता छैन भने उ न्यायकर्ता नभई न्याय बितरकमात्र ठहरिन्छ । अर्थात् न्याय बितरकलाई जागिरे न्यायाधीश भन्नुपर्ने हुन्छ ।

एक वरिष्ट अधिवक्ता भन्छन्, ‘न्यायाधीश सम्मेलन भइरहेको छ । आफूमाथि भएका अन्यायबिरुद्ध विद्रोह गर्ने अभूतपूर्व अवसर न्यायाधीशहरूले पाएका छन् । आज हामी प्रज्ञा भवनको पेटीबाट नियाली हेरिबसेका छौं, न्यायका लागि विद्रोह गर्ने कोही त्यो सभाहलमा छन् वा न्याय बितरकका जागिर खानेमात्र छन् ? जो आफूविरुद्धको अन्यायबारेमा बोल्न सक्दैनन् तिनले अरुलाई के न्याय दिनसक्छन् ।’