काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले उपसमितिहरूको सुझावका आधारमा पार्टीको विधान संशोधनको प्रारम्भीक मस्यौदा तयार पारेको छ ।

ललितपुरको सानेपास्थिट पार्टी मुख्यालयमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस विधान संशोधन मस्यौदा समितिले विधान संशोधन प्रारम्भीक मस्यौदा तयार गरेको जनाएको हो ।

ती वटा उपसमितिले दिएको सुझावका आधारमा कांग्रेसको विधान संशोधन प्रारम्भीक मस्यौदा तयार पारिएको समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन् ।

संविधानले व्यवस्था गरेको संरचना अनुसार कांग्रेसको विधान संशोधन प्रारम्भीक मस्यौदा तयार पारिएको छ । संघीय ढाँचा अनुसार कांग्रेसको संरचना तयार पार्न विधान संशोधन मस्यौदा तयारीको कामलाई अघि बढाएको छ ।

विधानको प्रारम्भीक मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रम राखिएको समितिका संयोजक एवम् महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।

छलफल विभिन्न १२ स्थानमा हुनेछ । छलफल कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरू सहभागी हुनेछन् । प्रदेशस्तरीय छलफलपछि विधानलाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।

प्रारम्भीक मस्यौदामा ३३ प्रतिशत महिला पार्टीका सबै संगठनमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । अनुशासन समिति, निर्वाचन समिति, क्रियाशील सदस्य समिति पनि पार्टीमा रहने विधानको प्रारम्भीक मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको समितिका संयोजक खड्काले जानकारी दिए ।

कांग्रेसले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पार्टीको संरचना बनाउन विधान संशोधन मस्यौदा तयार पार्न लागेको छ । विधान संशोधन समितिले तयार पारेको मस्यौदालाई पार्टीको महासमिति बैठकले अनुमोदन गर्नेछ ।

प्रारम्भीक मस्यौदामा उपसभापति र सहमहामन्त्री थप्ने सहमति भएको छ । संख्यामा वैकल्पिक प्रस्तावहरू छन् ।

अबको नयाँ विधान अनुसार उपसभापति दुई वा तीन बनाउने विकल्प छ । उपसभापति तीन राख्न प्रस्ताव गर्नेहरूले सह–महामन्त्री तीन वटा प्रस्ताव गरेका छन् ।

दुई उपसभापति राख्न प्रस्ताव गर्नेहरूले सात प्रदेश हेर्ने गरी सात सह–महामन्त्री राख्ने वैकल्पिक प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

पदाधिकारीको निर्वाचन प्रणालीमा तीन वटा प्रस्ताव छ । सभापति शेरबहादुर समूहका नेताहरूले सबै सभापतिले मनोनीत गर्ने र केन्द्रीय समितिलाई जानकारी मात्र दिने प्रस्ताव गरेका छन् ।

वैकल्पिक प्रस्तावमा ७० प्रतिशत निर्वाचित र ३० प्रतिशत मनोनीत वा सबै निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । उनीहरूले संसदीय समिति र अनुशासन समिति पनि निर्वाचनबाटै बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

हाल ६ पदाधिकारीमध्ये सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्ष महाधिवेशनबाटै निर्वाचित हुन्छन् । उपसभापति, महामन्त्री र सह–महामन्त्रीले सभापतिले प्रस्ताव गर्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विधान संशोधन मस्यौदामा केन्द्रीय कार्यसमितिमा १०१ वा १३१ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।