काठमाडौं । कम्युनिस्ट सरकारले संसदमा पेश गरेको वृद्ध भत्ता सम्बन्धी प्रस्ताव (सामाजिक सुरक्षा विधेयक)लाई राज्य व्यवस्था समितिमा ७० वर्षमा मात्रै भत्ता पाउने निर्णय गरेको छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था समिति सामाजिक सुरक्षाका विषयमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ७० वर्ष उमेर कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एकल महिला र दलितले ६५ वर्षको उमेमा वृद्धभत्ता पाउनेछन् । सरकारले निर्देशिकाको भरमा भत्ता प्रदान गर्दै आएको थियो ।

समितिले ७० वर्ष उमेर तय गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन शनिबार संसदमा पेश हुनेछ ।

सरकारको प्रस्ताव अनुसार समितिले जनआन्दोलनका घाइते, सहिद परिवारलाई समेत भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमालेको सरकारले ७५ वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धालाई प्रतिमहिना १ सय रूपैँया सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

०६१ मा वृद्धभत्ता १ सय ७५ रूपैयाँ भएको थियो । ०६७ सालमा जेष्ठ नागरिकको परिभाषा परिमार्जन गर्दै ७० वर्षमा झारिएको थियो ।

दलित वृद्धवृद्धालाई ६० वर्षमा भत्ता वितरण गरिएको थियो । दलित वृद्धवृद्धाले भत्ताका लागि थप ५ वर्ष कुर्नुपर्नेछ ।

०६९ सालमा वृद्धभत्ता ५ सय बनाइएको थियो । ०७२ सालमा नेपाली कांग्रेस सरकारले वृद्ध भत्ता एक हजार पुर्‍याएको थियो । ०७३ सालमा तत्कालीन एमाले सरकारले २ हजार पुर्‍याएको थियो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७४ सालमा मन्त्रिपरिषदबाट वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ कायम गरेको थियो । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देउवा सरकारको निर्णय प्रमाणीकरण नभएको भन्दै उल्ट्यादिएको थियो ।