काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयमा कम्युनिस्टहरूले कोठा सार्ने र मर्मत गर्ने बहानामा सरकारी पैसा दुई करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

पूर्वएमालेबाट राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष बनेका गणेश तिमिल्सिना, पूर्वमाओवादीबाट जितेकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल तथा पूर्वएमालेको कोटाबाट रानीतिक नियुक्ति पाएका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले कोठा व्यवस्थापनमा दुई करोड रुपियाँ सकेका हुन् ।

कोठा व्यवस्थापनका नाममा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया मिचेर एक करोड ८५ लाख खर्च गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

सिंहदरबारभित्र रहेको संसद सचिवालय दुई नम्बर भवनको चौथो तलामा रहेको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवको कोठा पहिलो तलामा सारिएको छ । कोठा सार्ने बहानामा एक करोड ८५ लाख ४२ हजार आठ सय ९४ रुपैयाँ खर्च गरिएको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

अध्यक्ष तिमिल्सिना र सचिव फुयाँलको कोठा अत्याधुनिक बनाइएको छ । अध्यक्ष र सचिवले आफ्ना निजी सचिवहरूको कोठा पनि अत्याधुनिक बनाएका छन् । संसद सचिवालयसँग नहुँदा पनि उधारोमा सामान किनेर अध्यक्ष तिमिल्सिना र सचिव फुयाँलले कोठा सजायका छन् ।

उधारोमा किनिएको सामानको पैसा तिर्न संसद सचिवालयका उपसचिव हरिहर पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा माग गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना र सचिव फुयाँलको दबाबमा अत्याधिक खर्च गरेर कोठा व्यवस्थापन गरिएको आरोप संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले लगाएका छन् ।

पाँच लाखभन्दा बढी मूल्याका सामान खरिद गर्दा सार्वजनिक टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने खरिद ऐनमा उल्लेख छ । तर, तिमिल्सिना र फुयाँलले ठेकेदारले पछि पैसा लिने गरी मिलोमतोमा काम गराएका हुन् ।

संसद सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा कोठाको फल्स सिलिङका लागि दश लाख, ६७ हजार, एउटा शौचालय निर्माणका लागि पाँच लाख, राष्ट्रियसभाको भवनमा लिफ्ट राख्नका लागि पाँच लाख, पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि आठ लाख माग गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्रियसभाको सचिवालय रहेको दुई नम्बर भवनको सुरक्षा पोष्ट निर्माणका लागि आठ लाख, भवनमा वाइरिङ गर्न १३ लाख, रंगरोगनका लागि ६ लाख, ढोका फेर्न तथा फोर्नका लागि पाँच लाख, कार्पेट फेर्न दश लाख ३६ हजार चार सय माग गरिएको छ ।

अध्यक्षसहित पदाधिकारीको कोठामा प्रयोग हुने फर्निचर खरिदका लागि १४ लाख, ४६ हजार, समितिका सभापतिको कोठमामा प्रयोग हुने फर्निचरका लागि नौ लाख, नौ हजार र एयर कण्डिसन खरिदका लागि २४ लाख ५० हजार माग गरिएको एक कर्मचारीले बताए ।

सामान खरिदबापत लाग्ने २१ लख ३३ हजार भ्याटसमेत अर्थ मन्त्रालयसँग संसद सचिवालयले भ्याट शीर्षकमा नै माग गरेको छ ।